९ पुस, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध ६८ सांसदले दायर गरेको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिएको छ। सांसदहरूको वारेसमार्फत् पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले मंगलबार उक्त रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २३ र २४ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार ढलेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरी भदौ २७ गते सुशीला कार्की नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरिएको थियो।
यसअघि पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै विभिन्न समयमा रिटहरू दायर भएका छन्। गत मंसिर १० गते नेकपा एमालेका ७५ सांसदले रिट दायर गरेका थिए भने मंसिर २३ गते कांग्रेसका ८ सांसदले पनि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलगायतले दायर गरेको उक्त रिटमा सर्वोच्चले पुस २ गते कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ।
त्यसैगरी मंगलबार पुस ८ गते कांग्रेसका ६५ जना तथा अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र एक स्वतन्त्र सांसद गरी कुल ६८ जनाले संयुक्त रूपमा नयाँ रिट दायर गरेका हुन्।
यी सबै रिटहरू जोडिँदा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्ने सांसद संख्या १४३ पुगेको छ, जुन २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको बहुमत हो। प्रतिनिधि सभामा बहुमतका लागि १३८ सांसद पर्याप्त हुने भएकाले बहुमत सांसदको मागले पुनर्स्थापनामा दबाब बढ्ने विश्वास उनीहरूको छ।
तर जेनजी आन्दोलनका युवा अगुवा, वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलगायत समूहले भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नगरी ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
