समाचार

समावेशी लोकतन्त्र स्याङ्जामा हराएकै हो त ?

२६ माघ, स्याङ्जा । आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै स्याङ्जामा उम्मेदवारहरू घरदैलो अभियानमा व्यस्त छन्। अन्तिम नामावली सार्वजनिक भई चुनाव चिह्न पाएसँगै दलका तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार मतदाता भेटघाटमा जुटेका हुन्। निर्वाचनको चहलपहल बढेसँगै जिल्लामा एउटा गम्भीर बहस पनि सुरु भएको छ—प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारको पूर्ण अभाव।

दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको स्याङ्जामा स्वतन्त्रसहित २८ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराए पनि अन्तिम सूचीमा ११ दल र ४ स्वतन्त्र गरी २४ जना मात्रै कायम भएका छन्। तर ती सबै उम्मेदवार पुरुष छन्। एक जना पनि महिला उम्मेदवार नहुनुले “के स्याङ्जामा नेतृत्व गर्न सक्ने महिला छैनन्?” भन्ने प्रश्नलाई तीव्र बनाएको छ।

संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी लोकतन्त्रको मर्मलाई दलहरूले बेवास्ता गरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले आलोचना गरेका छन्। २४ वटै उम्मेदवार पुरुष हुनु आफैंमा चिन्ताजनक भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। यसपटक स्याङ्जामा पुरुष उम्मेदवारबीच मात्रै प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित भएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा पनि दलहरूप्रति असन्तुष्टि पोखिँदै आएको छ। “महिलाको भोट चाहिने, नेतृत्व नचाहिने?” भन्ने प्रश्नसहित दलहरूको आलोचना भइरहेको छ। चाखलाग्दो पक्ष के छ भने स्याङ्जामा महिला मतदाता पुरुषभन्दा बढी छन्। कुल २ लाख ४१ हजार ९ सय १० मतदातामध्ये पुरुष १ लाख १८ हजार २ सय ६७ र महिला १ लाख २३ हजार ६ सय ४२ छन्। पुरुषभन्दा महिला मतदाता ५ हजार ३ सय ७५ ले बढी भए पनि प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार भने शून्य छन्।