काठमाडौं, २७ माघ । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको म्याद २५ दिन थप्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको अवधि बढाउने निर्णय गरेसँगै आयोगले अब प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्रै प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ ।
नयाँ म्याद थपिएपछि आयोगको प्रतिवेदन फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछिसम्म कायम रहनेछ । निर्वाचनको संवेदनशील समयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा सुरक्षा जोखिम बढ्नसक्ने र निर्वाचनको वातावरण प्रभावित हुनसक्ने निष्कर्षसहित सरकारले प्रतिवेदन चुनावपछि मात्रै बुझ्ने रणनीति बनाएको स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारी स्रोतका अनुसार प्रतिवेदन बुझाइँदा त्यसका विषयवस्तु बाहिर ‘लिक’ भई राजनीतिक विवाद चर्किन सक्ने तथा त्यसले निर्वाचन प्रक्रियामा नकारात्मक असर पार्ने जोखिम देखिएको छ । यही कारण जाँचबुझ आयोगको म्याद थप्ने निर्णय गरिएको हो ।
यसअघि आयोगको म्याद माघ २८ गते सकिँदै थियो । म्याद नथपिएको भए आयोगले हतारमा भए पनि प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउने तयारी गरेको थियो । आयोगका पदाधिकारीका अनुसार आवश्यक कागजात संकलन गरी सिलबन्दी गर्ने प्रक्रिया समेत सुरु भइसकेको थियो । तर, म्याद थपिएपछि आयोगले थप समय लिएर काम गर्ने अवसर पाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार पछिल्ला दिनहरूमा प्रतिवेदन बुझाउने समयबारे व्यापक छलफल भएको थियो । निर्वाचनअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा त्यसलाई लिएर राजनीतिक दलहरू आक्रामक बन्ने र निष्पक्ष निर्वाचनमा असर पर्न सक्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको बताइएको छ ।
केही दिनअघि नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहितका पदाधिकारी र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारबीच पटक–पटक छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार ओलीले निर्वाचनको मुखमा परिस्थितिलाई जटिल नबनाउन आग्रह गरेका थिए । प्रतिवेदन सार्वजनिक भई दोषी किटान भए त्यसले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले प्रतिवेदन चुनावपछि मात्रै बुझ्ने निर्णय गरेको हो ।
यसैबीच, जेनजी आन्दोलनका क्रममा २२ जनासहित ७६ जनाको मृत्यु भएको घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि छुट्टै अध्ययन गरिरहेको छ । आयोगले हालसम्म आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।
उल्लेखनीय छ, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले असोज ५ गते विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् ।
सुरुमा २३ र २४ भदौका घटनाबारे मात्रै छानबिन गर्ने अधिकार पाएको आयोगको क्षेत्राधिकार पछि विस्तार गरी संलग्नमाथि कारबाही सिफारिस गर्ने म्यान्डेटसमेत दिइएको थियो ।
