समाचार

गृहमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति रास्वपा सांसदको असन्तुष्टि, समन्वयको माग

१ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रै गृहमन्त्री सुधन गुरुङ को कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ। विशेषगरी अनुगमनका क्रममा सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदलाई जानकारी नदिएको विषयलाई लिएर सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

काभ्रे–१ का सांसद मधु चौलागाईं ले गृहमन्त्री गुरुङको शैलीप्रति प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सँगको छलफल तथा संसदीय दलको बैठकमा आलोचना गरेका हुन्। उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गृहमन्त्री जाँदा आफूलाई जानकारी नगराइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

चौलागाईंका अनुसार, स्थानीय समस्या बुझ्न र प्रभावकारी समाधान निकाल्न जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले समन्वय आवश्यक हुन्छ। “हाम्रो क्षेत्रमा जाँदा हामीलाई थाहा हुन्छ के समस्या छन्। हामीलाई साथमा लिएर गएको भए जनताको वास्तविक समस्या अझ राम्रोसँग राख्न सकिन्थ्यो,” उनले भने।

गृहमन्त्री गुरुङ हालै काभ्रे जिल्लाको रोशी खोलामा बाढी तथा विपद् जोखिमको निरीक्षणका लागि पुगेका थिए। सो क्रममा उनले अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएका थिए। गिट्टी–बालुवा उत्खननका कारण पहिरोको जोखिम बढेको भन्दै उनले कडाइ गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।

यस्तै, धादिङ–१ की सांसद आशिका तामाङ ले पनि आफ्नो क्षेत्रमा मन्त्रीको भ्रमणबारे जानकारी नदिइएको गुनासो गरेकी थिइन्।

सांसद चौलागाईंले सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत यस्तो समन्वय आवश्यक रहेको बताए। उनले भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी को हत्या उदाहरण दिँदै उच्च पदस्थ व्यक्तिको भ्रमणमा स्थानीय तहसँग समन्वय अपरिहार्य हुने उल्लेख गरे।

प्रधानमन्त्री शाहले भने यस विषयमा स्पष्ट प्रतिक्रिया नदिएको चौलागाईंले बताएका छन्। संसदीय दलको आगामी बैठकमा गृहमन्त्रीलाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराउने तयारी गरिएको छ।

यता, गृहमन्त्री गुरुङ भने देशका विभिन्न जिल्लामा पुगेर विकास आयोजना र पूर्वाधारको अनुगमन गरिरहेका छन्। चितवन क्षेत्रको अवलोकनपछि उनले नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डको निरीक्षण गर्दै निर्माण कम्पनीलाई काम छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए। ढिलाइका कारण यात्रुहरूले सास्ती भोग्नु परेको र दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै उनले कडा चेतावनी दिएका छन्।

रास्वपा सांसदहरूको बुझाइमा, गृहमन्त्रीले पार्टीको “चेन अफ कमाण्ड” अनुसार काम नगरेको देखिएको छ। उनीहरूले भ्रमणको विरोध नभए पनि समन्वयको अभावले प्रभावकारी काममा बाधा पर्ने बताएका छन्।