१ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट ल्याइने दैनिक उपभोग्य वस्तुमा १०० रुपैयाँभन्दा माथि भन्सार शुल्क उठाउने सरकारी निर्णयमा अन्तरिम रोक लगाएको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायलाई तत्काल भन्सार शुल्क नउठाउन आदेश दिएको हो ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालय ले सीमा नाकाबाट ल्याइने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि विशेषगरी तराई–मधेश क्षेत्रका सीमावर्ती नाकामा कडाइ गरिएको थियो ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले भन्सार महसुल ऐन २०८१ को व्यवस्था विपरीत सूचना जारी गरी सर्वसाधारणमाथि अतिरिक्त करभार थोपारिएको दाबी गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा राजपत्रमार्फत जारी गरिएको सूचना ऐनसँग बाझिएको उल्लेख गर्दै तत्काल कार्यान्वयन रोक्न माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तिम फैसला नआएसम्म उक्त शुल्क नउठाउन निर्देशन दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै सीमा नाकाबाट ल्याइने दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सरकारले हाललाई १०० रुपैयाँमाथिको भन्सार शुल्क लिन नपाउने भएको छ ।
