७ असार, काठमाडौं । पासपोर्ट खरिद ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोपमा अनुसन्धानमा रहेका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा एउटा मात्रै प्रिन्टर भए पनि पासपोर्ट छपाइको काम सञ्चालन गर्न सकिने दाबी गरेका छन्।
अर्यालले ठेकेदार कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम गर्न नसके कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति वा हर्जाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले प्रिन्टरको संख्यालाई ठूलो विषय बनाउन नहुने तर्क गरेका छन् । उनका अनुसार एउटा प्रिन्टर बिग्रिए अर्को प्रिन्टर सञ्चालन गरेर सेवा निरन्तर दिन सकिन्छ।
तर बोलपत्रको सर्तअनुसार दैनिक कम्तीमा ६ हजार पासपोर्ट छाप्न दुईवटा उच्च गतिको प्रिन्टर सञ्चालनमा राख्नुपर्ने र थप एउटा प्रिन्टर जगेडाका रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। यसरी सेवा अवरुद्ध नहोस् भन्ने उद्देश्यले जगेडा प्रिन्टरको व्यवस्था गरिएको थियो।
यद्यपि ठेकेदार कम्पनीहरूले आर्थिक प्रस्तावमा एउटा मात्रै प्रिन्टर नियमित सञ्चालनमा राख्ने र अर्को जगेडाका रूपमा राख्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए। यही प्रस्तावलाई स्वीकार गरिएकाले ठेक्का प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ।
सम्झौताअनुसार गत फागुनमै पासपोर्ट छपाइ सुरु हुनुपर्ने भए पनि सम्बन्धित कम्पनीहरूले अहिलेसम्म आवश्यक तथ्याङ्क भण्डारण र अभिलेख व्यवस्थापनको पूर्वाधारसमेत तयार गर्न सकेका छैनन्।
यसै प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। विशेष अदालतले उनीमाथि थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन दुई पटक म्याद थप गरिसकेको छ। साथै, ठेक्का प्रक्रिया विभाजन गरेर निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुर्याइएको आरोपबारे पनि अनुसन्धान जारी छ।
