८ असार, काठमाडौं । ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धानपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ जना र दुई कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाउँदै १० अर्ब १३ करोड ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरेको छ।
मुद्दामा राहदानी विभागका १० कर्मचारी, दुई विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधि तथा नेपालका सहजकर्तासमेत समेटिएका छन्। प्रतिवादीमध्ये जर्मन कम्पनी भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा र म्यूलबैरका नेपाल प्रतिनिधि मनिन्द्रराज मल्ल पनि छन्।
अख्तियारका अनुसार मनिन्द्रराज मल्ललाई पक्राउ गरिसकिएको छ भने सिद्धार्थ थापा हाल सम्पर्कविहीन छन्। उनी नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनीलबहादुर थापाका छोरा हुन्।
आयोगले ठेक्काको मापदण्ड (स्पेसिफिकेसन) परिवर्तन गराएर सम्बन्धित कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने वातावरण बनाउन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले भूमिका खेलेको आरोप लगाएको छ।
मुद्दामा महानिर्देशक अर्यालसँगै निर्देशक सुनिल केसी, शत्रुधन शर्मा पोखरेल, रविन्द्र राजभण्डारी, लेखा अधिकृत तुलसी आचार्य, उपसचिवहरू राजाराम दाहाल, भेषप्रसाद भुर्तेल, पुष्कर नेपाल, अधिकृत सोमेश थापा र आईटी अधिकृत विपिन प्रसाईं लगायतलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग समेत बयान लिइएको थियो। तर, उनीहरूलाई भने यस मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छैन।
अख्तियारले पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताबाट राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढाएको हो।
