राप्ती नदी तटीय क्षेत्रका नागरिकको नियति

१० साउन, नेपालगञ्ज । वर्षात्को समयमा बाँके राप्ती नदी तटीय क्षेत्रका नागरिक त्रासमा बाँच्ने गर्दछन् । राप्ती नदीको पानी बस्तीमा पसेर घरखेत डुबानमा पर्ने र जनधनको क्षति हुने वर्षौँको नियति भोग्दै आएका नदी तटीय क्षेत्रका नागरिक मनसुनको समयमा आकाशमा कालो बादल देखेपछि त्रसित हुने गरेका छन् ।

यस वर्ष पनि राप्ती नदीले खतराको सङ्केत केही दिनअघि नै दिइसकेको छ । केही दिनअघि नदीमा पानीको सतहले पाँच दशमलव ४० सेन्टीमिटरको खतराको चिह्न पार गरेको थियो । यो अङ्कमा नदीको जलस्तरमाथि उठ्यो भने बस्तीमा बाढी पस्ने सम्भावना रहने गर्दछ । “प्रत्येक वर्ष राप्तीको बाढीले खेत बगाएर लान्छ, घरखेतहरु पानीमा डुब्छन्, बालुवाले खेत कटान गरेर बगर बनाउँछ । यो त हाम्रो नियति र पीडा नै बनेको छ”, नदी तटीय क्षेत्रका बाढीपीडित सुधाकर यादव बताए ।

सुधाकरजस्तै डुबान र बाढीको यो नियति र पीडा २४ हजार बाँकेवासीले प्रत्येक वर्ष वर्षात्को समयमा भोग्दै आएका छन् । बाँकेको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र नजिक भारतले अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरीत लक्ष्मणपुर बाँध र तटबन्ध बनाएपछि शुरु भयो, बाँके राप्ती तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको वर्षेनीको बाढी र डुबानको पीडा । मनसुनको समयमा भारतले तटबन्धको ढोका त खोल्छ तर आफू अनुकूल । यसका कारण बाँकेका सयौं घर र हजारौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने गरेको छ ।

भारतको यो प्रवृत्तिका कारण प्रत्येक वर्ष बाँकेका डुडुवा, राप्तीसोनारी, होलिया, बेतहनी, फत्तेपुर, टेपरी, घोडियनपुर गाउँका झण्डै पाँच हजार घरधुरीका करिब २४ हजार नागरिक बाढीपीडितको नियति भोग्न बाध्य हुन्छन् । मनसुन चरमोत्कर्षमा भएको समयमा बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नेपाली भूमि डुबान हुन नदिन भारतीय पक्षसँग तटबन्धको ढोका खोल्न आग्रह गरे पनि त्यसले सार्थकता भने पाउने गरेको छैन । “भारतले सीमा क्षेत्रमा अग्लो सडक तथा लक्ष्मणपुर बाँध निर्माण गरेका कारण राप्ती नदीमा बाढी आउने र नेपालतर्पmको बस्ती डुबानमा पर्ने गरेको छ । यो नै नेपालका लागि चुनौतीको विषय बन्ने गरेको छ”, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले भने।

विसं २०७२ मा आएको बाढीबाट बाँके राप्ती नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले अहिलेसम्मकै ठूलो जनधनको क्षति भोगेका थिए । त्यो वर्षको बाढीलाई सम्झेर बाढीपीडितहरु अहिले पनि झस्किने गर्छन् । ती बाढीपीडित अहिले पनि जङ्गल क्षेत्र र ऐलानी जग्गामा अस्थायीरूपमा बसोबास गर्दै आएका छन् । सरकारले उनीहरुको पुनःस्थापनाको स्थायी व्यवस्था भने अभैm गर्न नसकेको लक्ष्मणपुर बाँध पीडित संरक्षक समितिका अध्यक्ष जगदीशबहादुर सिंहको गुनासो छ ।

बाढी र डुबानपछि स्थानीय प्रशासन कार्यालयले उद्धार, राहत र अस्थायी पुनःस्थापनाको व्यवस्था त मिलाउँछ, तर यो अवस्था कहिलेसम्म भन्ने प्रश्नको प्रष्ट जवाफ भने कोहीसँग पनि छैन । अध्यक्ष सिंह भने, “विकल्प भनेकै भारतले मनसुनको समयमा तटबन्धको सबै ढोका खोलिदिनुपर्छ । त्यसो भएन भने तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सरकारले उपयुक्त स्थानमा स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।”

बाँकेमा गत वर्षकै बाढी र डुबानमा परी आठ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । हजारौँ नागरिक त्यसबाट प्रभावित भएका थिए । स्थानीय प्रशासनको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षमा बाढीबाट प्रभावित रु २१ करोड ७४ लाख नगद, खाद्यान्न, लत्ताकपडा र त्रिपाल र भाँडावर्तन उपलब्ध गराएको थियो । बाँकेमा राप्ती नदीको बाढी र डुबानबाट प्रत्येक वर्ष नागरिक हताहत हुन्छन्, आर्थिक नोक्सानी पनि हुन्छ । फरक यति मात्र हो, कुनै वर्ष क्षतिको अवस्था धेरै हुन्छ भने कुनै वर्ष थोरै हुने गरेको छ ।

बाढी र डुबानबाट हुने क्षति कम गर्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गर्न लगाएको छ । बाढी र डुबानको विपद् आएको समयमा नागरिकको उद्धारका लागि आवश्यक उपकरणको व्यवस्था, नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलाई पनि तयारी अवस्थामा राखेको छ । नदीमा जलप्रवाहको स्तर खतराको चिह्नभन्दा माथि आएमा साइरन बजाउने व्यवस्था पनि मिलाएको छ । यी सबै प्रयासले बाढी र डुबानबाट हुने क्षति कम त गर्न सकिएला, तर स्थायी समाधानका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग लक्ष्मणपुरको बाँध र तटबन्धका विषयमा वार्ता गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुने स्थानीयवासीको माग रहेको छ ।