प्रकाश तिरुवा/जनगणना वस्तुनिष्ठ बनाउन हरेक प्रकारका प्रयोग गरि रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यसपालि ‘मेरो गणना मेरो सहभागिता’नारा सहित निर्धारित समयभन्दा केही ढिलो जनगणनाकासँग सम्बन्धित कार्यहरूको थालनी गरेको थियो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० पुगेको छ । १० वर्ष अघि गरिएको जनगणनामा जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ थियो । जनगणना–२०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार १० वर्षमा नेपालको जनसंख्या २६ लाख ९७ हजार ९ सय ७६ बढेको छ । यो अघिल्लो जनसंख्याको १०.१८ प्रतिशत हुन आउँछ।
नेपालको इतिहासमा प्रथमपटक वि.सं. १९६८ मा पहिलो जनगणना भएको थियो । त्यसयता हरेक १० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुँदै आएको छ । तर विश्वपरिवेशमा समुनत राष्ट्र निर्माणका लागि जनसंख्या पूर्वनिर्धारित छैन। ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पछिल्लो बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअुनसार वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर भने घटेको छ । १० वर्षअघि वार्षिक वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत रहेकामा यस पटक भने ०.९३ प्रतिशतमा झरेको छ । जनसंख्या वृद्धिदर ८० वर्षयताकै कम हो । विसं १९८७ र १९७७ को जनगणनामा भने जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक थियो । तर १९९८ सालमा गरिएको जनगणनायता वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा माथि थियो ।
जनसंख्या बृद्धिदर ऋणात्मक हुनेका केही तथ्य पूर्वानुमान नै आधारित देखिन्छन्। सामान्य तथ्याङ्क विश्लेषणका सम्बन्धमा जानकार भएकाले मुलभुत रुपमा नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर कम हुनुमा अहिलेको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्थासँग केहि हदसम्म र नागरिकको चेतनाको स्तरमा आएको सन्तान प्रतिको धारणामा आएको परिवर्तनलाई लिन सकिन्छ।
रोचक तथ्य यहाँबाट सुरु हुन्छ शहरी जनसंख्या ६६.०८ प्रतिशत र ग्रामिण जनसंख्या ३३.९२ प्रतिशत देखिनु भनेको कतै हामिले तय गरेको विकास व्यवस्थापनको आधारशीला र शहर केन्द्रित आर्थिक गतिविधि नै यसको कारक देखिन्छ।
भौगोलीक वितरण अनुसार तराई, पहाड र हिमालको जनसंख्यामा देखिएको असमानता एउटा चिन्ताजनक विषय हो। प्रतिवेदनले ५३.६६५ प्रतिशत, ४०.२५५ प्रतिशत र ६.०९५ प्रतिशत जनसंख्या क्रमश: तराई, पहाड र हिमालमा रहेको देखिन्छ। जुन २०६८ को जनगणनामा क्रमश १७.०७ प्रतिशत र ८२.९३ प्रतिशत देखीन्छ। यसले पनि के इंकित गर्दछ भने हामिले अख्तियार गरेको स्थानिय तहको स्तरउन्नती र महानगर, उपमहानगर र नगर लाई शहरि पूर्वाधारको न्यूनतमा पनि शहरमा राख्नु र पालिकालाई ग्रामिण बस्तिमा नै सिमित गर्नु।
सन्तानोत्पादन दर कम भएको तथा विदेश बसाइँसराइ बढेकाले जनसंख्या वृद्धिदर घट्दै गएको । हाम्रो जनसंख्या निरन्तर विदेश बसाइँ सरेको छ, विवाह नभएको वा विवाह भएपछि विदेश जानुपर्ने परिस्थिति कारक हो,’ उनले भने, ‘शैक्षिकस्तर राम्रो भएसँगै चेतनाका कारण थोरै सन्तान जन्माउने प्रवृत्ति देखिएको छ । जनसंख्याको वृद्धिदर गिरावट आउनु भनेको अवसर र सम्भावनाको खोजिका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने आधार हो।
त्यस्तै छोराको पर्खाइमा धेरै सन्तान जन्माउने क्रम पनि घटेको छ । शैक्षिक र आर्थिक गतिविधिमा संलग्न भई विवाह ढिलो हुने हुँदा सन्तान उत्पादनमा पनि कमी आएको छ । मुख्यतः शिक्षा र चेतनाले नै जनसंख्या वृद्धिदर कम भएको राज्यको नीतिअनुसार नै जनसंख्या वृद्धिदर घटेको हो । जनसंख्या घट्ने क्रम पहिलेदेखि सुरु भएको हो । राज्यले आर्थिक, सामाजिक विकास तथा रूपान्तरणका निम्ति लामो समयदेखि प्रयास जारी राखेकाले परिणाम सकारात्मक रूपमा देखिएको छ,’ उनले भने । जनसंख्या वृद्धिदर घट्नुमा सामाजिक स्वास्थ्य, शिक्षा, चेतना विकास, वैदेशिक रोजगारी जोडिएको छ ।
हाम्रो छिमेकी देशले पनि जनसंख्या वृद्धिदर एक प्रतिशतभन्दा तल ल्याइसकेको छ । छिमेकी मुलुकहरु भारतको जनसंख्या वृद्धिदर ०.९७ प्रतिशत, बंगलादेशमा ०.९८ प्रतिशत छ । धेरै देशमा १ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । त्यसकारण नेपालको घट्नु पनि स्वाभाविक हो ।
यो प्रतिवेदनमा एउटा सकारात्मक विषयले प्रवेश पाएको छ। १० वर्षअघिको जनगणनाले काम गर्ने उमेर समूह अर्थात् युवा जमात ६४ प्रतिशत देखिएको थियो ।त्यसलाई ‘जनसांख्यिक लाभांश’ का रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने विषयमा बहस पनि भइरहेको छ । ‘यो पटकको जनगणनाले जनसांख्यिक लाभांश ६७ प्रतिशत देखाउन सक्छ । यो लाभांश अझै केही दशक जिवन्त रहन्छ ‘जनसांख्यिक अवसरको ढोका हामीसँग खुला छ यो एउटा अवसर र सम्भावना जिवन्त छ । केही समय अझै बढ्छ । त्यसपछि घट्ने क्रम सुरु हुन्छ । त्यस समयभित्र राज्यले राम्रो नीति निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि राज्यले नीतिका माध्यमद्वारा रोजगारीको सिर्जना एउटा मुख्य विषय हुनसक्छ भने अर्कातिर साना, मझौला, घरेलु कच्चापदार्थको प्रयोगमा आधारित उद्योग विकास गरी काम गर्न सक्ने जनसंख्यालाई अधिकतम उपयोग गरी आर्थिक लाभ लिनसक्नुपर्ने हुनसक्छ छ । अर्का तिर नीजि क्षेत्रको विविधिकरण, विकास प्रवर्द्धन गरी जनसांख्यिकी लाभमा उपयोग गर्न सकिन्छ।
भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, चीनमा जनसंख्या वृद्धिदर कम भएको छ,’ नेपालमा ४४ वर्षअघि एक दम्पतीले ६ जना बच्चा पाउने गरेका थिए, अहिले एक तिहाइमात्र बच्चा पाउने भए । यसको मतलब चेतनास्तर बढेको छ । सन्तानप्रति जिम्मेवार आमाबाबु बढेका छन् । हाम्रो छोराछोरीको भविष्य हाम्रो हातमा छ भनेर आत्मबोध गरेका छन् । हरेक पुस्तामा थोरै बच्चा जन्माउने सोचका कारण जनसंख्या वृद्धिदर घटेको हो।
प्रतिवेदनअनुसार महिलाको संख्या १ करोड ४९ लाख १ हजार १ सय ६९ र पुरुषको संख्या १ करोड ४२ लाख ९१ हजार ३ सय ११ रहेको छ । लैंगिक अनुपातमा पुरुषको संख्या बढेको छ । यसअघि १०० महिला बराबर ९४ दशमलव २ पुरुष रहेकामा अहिले पुरुषको अनुपात ९५ दशमलव ९ पुगेको छ । यसैगरी प्रारम्भिक तथ्यांकले लैंगिक रूपमा पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या ६ लाखले बढी देखाएको छ । यसलाई पनि जनस्तरमा सन्तान प्रतिको धारणामा आएको परिवर्तनलाई लिन सकिन्छ । तर परिवार कल्याण महाशाखा लगायत अरू पारिवारिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित आँकडाले छोरी बच्चा भएमा भ्रूण हत्या हुन्छ भन्ने देखाउँछ । तर मधेश प्रदेशमा यो समस्या बढी नै छ। यति हुँदाहुँदै सकारात्मक परिवर्तन देखिनु खुसीको कुरो हो ।’
यसैगरी जनघनत्व प्रतिवर्ग किलोमिटर १ सय ९८ पुगेको छ । यसअघि एक वर्ग किलोमिटरमा १ सय ८० जनाको बसोबास थियो । जिल्लागत आधारमा काठमाडौंको जनघनत्व प्रतिवर्ग किलोमिटर ५ हजार १ सय ८ रहेको छ भने मनाङको ३ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर रहेको छ । देशभर ५६ लाख ४३ हजार ९ सय ४५ घरमा ६७ लाख ६१ हजार ५९ परिवार बस्ने गरेका विभागले जनाएको छ । यसरी परिवारको संख्या भने १० वर्षमा २४ दशमलव ५७ प्रतिशतले बढेको छ ।
जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजामा विदेशमा रहेकाहरूको जनसंख्या २१ लाख ६९ हजार ४ सय ७८ छ । जसमा पुरुष ८१ दशमलव २८ प्रतिशत र महिला १८ दशमलव ७२ प्रतिशत छन् । १० वर्षको तुलनामा विदेशिने महिलाको संख्या ७१ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको छ ।
विदेश जाने महिलाको संख्या बढ्नुलाई परम्परागत सामाजिक दमनबाट महिला बढी स्वतन्त्र भएको संकेत गरेको छ। महिलालाई कमाउनुपर्ने बाध्यता पनि बढ्दै गएको छ, परिवार, छरछिमेक, श्रीमानसँग सहमतिमै बढी मुक्त भएको स्थिति देखाउँछ । केहीचाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा गएका खास–खास मुलुकमा महिलाले गर्ने काम नर्सिङ, केयर गिभिङ जस्ता पेसाका निम्ति माग बढेको पनि हो तर यसलाई पनि थप परिमार्जन सहितका गन्तव्य तय गर्ने आधार जनगणनाले संकेत गरेको कुरा इन्कार गर्न मिल्दैन।
भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा विदेशमा रहेकामध्ये तराईबाट १० लाख ६५ हजार ९ सय ६९, पहाडबाट ९ लाख ८४ हजार ८ सय ९६ र हिमालबाट १ लाख १८ हजार ६ सय १३ छन् । १० वर्षको अन्तरालमा तराईको जनसंख्या ३ दशमलव ३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसअघि कुल जनसंख्याको ५० दशमलव २७ प्रतिशत थियो । यसरी तराईमा जनसंख्या वृद्धि कतै हामिले अख्तियार गरेको विकास प्रशासन त होइन ?
प्रदेशका आधारमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या मधेसमा २० दशमलव ९९ प्रतिशत छ । सबैभन्दा कम जनसंख्या ५ दशमलव ८१ प्रतिशत कर्णाली प्रदेशको छ । वाग्मती प्रदेशमा २० दशमलव ८७ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ । जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्यांकले सहरी जनसंख्या ६६ दशमलव ०८ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । १० वर्षअघि १७ दशमलव ०७ प्रतिशत मात्र सहरी जनसंख्या थियो भने उतिखेर ५८ वटा मात्र नगरपालिका थिए।
सरकारले नगरपालिकाको संख्या २ सय ९३ पुर्याएसँगै सहरी जनसंख्या पनि स्वतः बढेको विभागले जनाएको छ । तर, यसमा बसाइँसराइको भूमिका पनि मुख्य छ । ४ सय ६० गाउँपालिकालाई ग्रामीण जनसंख्याका रूपमा लिइएको छ । जसअनुसार ३३ दशमलव ९२ प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या रहेको छ । अंकका आधारमा सहरी जनसंख्या १ करोड ९२ लाख ९१ हजार ३१ र ग्रामीण जनसंख्या ९९ लाख १ हजार ४ सय ४९ छ ।
विगत केहि समयदेखि लगातार हिमाल र पहाडको जनसंख्या कम र तराई–मधेसमा बढी हुने क्रम छ। तर योपालि झन्डै ५४ प्रतिशत पुगेको छ र यसले तराईमा बसाइँसराइ धेरै भएको देखाउँछ,’ अधिकांश राजमार्ग तराईमा र तराईसँग जोडिएकाले जनसंख्या वृद्धि भएको हो भने, अर्कातिर पहाडबाट झर्नेमात्र होइन भारतबाट मधेसमा आउने मान्छेहरू पनि अलि बढी नै छन् यसको आधिकारीकता राज्यसँग छैन । त्यसकारणले माथिबाट झर्ने, तलबाट आउने सहरीकरण भएको कारणले तराईको राजमार्ग र त्योसँग जोडिने उत्तर–दक्षिणका अरू राजमार्ग बन्दै छन् । त्यो बिन्दुहरूमा जनसंख्या, जनघनत्व धेरै बढेको हो ।
यो क्रमले तराई–मधेस क्षेत्र राजनीतिक रूपमा अझ बढी शक्तिशाली हुँदै गएको छ । जनघनत्व धेरै र सहरीकरण हुने र राजनीतिक आन्दोलनका केन्द्र पनि त्यही नै हुने सम्भावना छ, काठमाडौंलगायत पुराना सहरबाहेक पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण राजमार्गका संगम बिन्दुमा सहरीकरण बढेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘साथै आर्थिक विकासलगायत धेरै सम्भावना पनि बढेको छ ।
नगरपालिकाका आधारमा सबैभन्दा धेरै काठमाडौं महानगरपालिकामा ८ लाख ६५ हजार ९ सय ६ र सबैभन्दा कम डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकामा १० हजार १ सय ८७ जना छन् । यस्तै, गाउँपालिकागत आधारमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा ७० हजार ३ सय १५ र सबैभन्दा कम मनाङको नार्फॅ गाउँपालिकामा ४ सय ४२ जना छन् ।
जिल्लागत आधारमा ७७ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौंको जनसंख्या २० लाख १७ हजार ५ सय ३२ छ । सबैभन्दा कम मनाङमा ५ हजार ६ सय ४५ जना छन् । ‘जिल्लागत रूपमा जनसंख्या वृद्धिदरको विश्लेषण गर्दा अधिकांश हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखिन्छ भने तराईका सबै जिल्लाहरूको जनसंख्या वृद्धिदर धनात्मक देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसरी हेर्दा परिवारमा सदस्यको संख्या पनि घट्दै गएको छ । सामान्यतया पारिवारिक सदस्य थोरै देखिनु सामूहिक सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व घटेको संकेत गर्दछ । ‘पैतृक सम्पत्तिका रूपमा रहेका जग्गाजमिनमा कृषिकर्म गर्ने कम हुन थाल्यो,’ पहाडको जग्गाको मूल्य कम हुनु र कृषिबाट गुजारा नचलेपछि वैकल्पिक पेसा रोज्नुपर्ने परिस्थित आएको अनुमान गर्न सकिन्छ, अर्कातिर कृषि कर्ममा भविष्य सुनिश्चित गर्ने वातावरण हिमाल र पहाडमा नहुन नै अन्य रोजगारीका अबसरको खोजिमा मान्छेहरू आ–आफ्नै बाटो तय गर्न थाल्छन् । अनि बाबुआमा, दाजुभाइसँग छुट्टिएर आ–आफ्नै घर बसाल्न थाल्छन् । त्यही क्रममा प्रेम विवाह गर्ने र सानो परिवारमा बस्ने गरेको कारण यो नजिता स्वभाविक हो।
मनाङको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक कहिलेसम्म ?
जनसंख्या गतिशील विधा हो तर मनाङको सन्दर्भमा फरक छ। यहाँ अधिकांशको बसाई शहर केन्द्रित भने अर्कातिर तथ्याङ्क संकलन गर्दा बढीमा ६ महिना बसेको जनसंख्यालाई सोही ठाउँको जनगणनामा समायोजन गर्ने प्रणाली जिवन्त छ। यो हुँदाहुँदै राज्यले कसरी मनाङको जनसंख्या वृद्धिदर धनात्मक बनाउने यतातिर चासो दिएको देखिदैन। फलत मनाङ लगायतका कर्णाली र सुदूरपश्चिमका उच्च हिमाली र पहाडी जिल्लामा जनसंख्याको आकार सानु देखिनु चिन्ताको विषय कहिले बन्नेरु निकट भविष्यमा पहाड र हिमालमा मानव रहित भुगोलमा परिणत हुन्छन् भन्ने विषयमा सरोकारवाला निकायको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि राज्यले जनसंख्या नीति तर्जुमा गरी विकासको लाभ हिमाल र पहाडमा पनि विकास गर्ने नीति अख्तियार गर्नु नै भविष्यको सुनिश्चित हो।
एउटा सम्पन्न राष्ट«का लागि जनसंख्या कति?
जनसंख्या गतिशील राज्यका लागि पहिलो सर्थ हो जहाँ जनसंख्या सम्बन्धी क्रियाकलाप चलायमान हुन्छ त्यी देश समग्र समुन्नतको मार्गमा अग्रसर भएको देख्न सकिन्छ। विश्व परिवेशमा हेर्ने हो भने अमेरीका र चाहनालाई लिन सकिन्छ। यी दुई देशले अख्तियार गरेको जनसंख्या नीती नै पर्याप्त छ। अर्कातिर सिङकापुरको जनसङ्ख्या नीति नेपालका लागि एउटा नमुना हुनसक्छ।
तसर्थ नेपालले वर्तमान जनसंख्या वृद्धिदरलाई सुधारको लागि नीति तर्जुमा गरी जनसांख्यिकी लाभमा समन्यायिक वितरण गर्नेपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। मुलतः जनसंख्या वृद्धिदर यही दरमा रहने हो भने एउटा चिन्ताको विषका रुपमा देखापर्ने छ।
अन्त्यमा संविधानले परिकल्पना गरेको विकेन्द्रीकरणको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि राज्यका सामु हिमाल, पहाडसँगै ग्रामिण जनसंख्या वृद्धिदरमा सुधार गर्न र पलाएन भएको जनसंख्यालाई राख्नका लागि पनि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने देखीन्छ।
(लेखक तिरुवा तथ्याङ्कका विध्यार्थी हुन् )
