बहुउद्देश्यीय एकीकृत बस्तीको ट्रसमा बाख्राको पाठा र फोहरको डङ्गुर

७ असोज, खोटाङ । एउटै रङको छाना । उत्तिकै उचाइका लहरै निर्माण गरिएका ट्रस (भवन) ।

बीचमा गाडी गुडाउन मिल्ने सडक । बाहिरबाट झट्ट हेर्दा साँच्चिकै नमूनाको देखिने यो एकिकृत बस्ती निर्माणाधीन अवस्थामै अलपत्र बनेको छ ।

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१५ विजयखर्कस्थित बसेरीमा निर्माण सुरु गरिएको एकीकृत बस्ती अहिले अलपत्र बनेको हो । बीस घर भूकम्पपीडित र चार घर अन्य गरी २४ घर स्थानीयवासीका लागि भनेर निर्माण सुरु गरिएको उक्त बस्तीमा अहिले १९ वटा ट्रस ठडिएका छन् ।

झ्यालढोका राख्न तथा ट्रस भित्रको भुइँ ढलान गर्न बाँकी यो बस्तीको दुईवटा ट्रसमा मानिस बसेका छन् भने एउटामा बाख्राको पाठा बाँधिएको छ, सँगै जोडिएको अर्को ट्रसमा घाँस तथा दाउरा राखिएको र अन्य १५ वटामा जथाभावी फोहरको डङ्गुर थुप्रिएको छ । रामनाथ बहुउद्देश्य एकीकृत नमूना बस्ती नाम दिइएको उक्त ठाउँमा शौचालय र खानेपानीको व्यवस्था छैन ।

विसं २०७७ मा उद्घाटन गर्ने गरी निर्माण सुरु गरिएको एकीकृत बस्तीमा रु दुई करोडभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ । सिङ्गल वाल (एउटामात्र इँटा प्रयोग गरिएको गारो) लगाइएको आठ फिट अग्लो भवनमा फलामे ट्रस अड्याएर कमसल किसिमको (२७ एमएमको आरती) जस्तापाताको छाना हालिएको छ ।

करिब रु एक करोड ५० लाख लगानीमा पूरा हुने भनेर सुरु गरिएको एकीकृत बस्तीका लागि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण भवन ओखलढुङ्गा एकाइ डिभिजन कार्यालयको रु ६० लाख र घेराबारका लागि १ नं प्रदेश सरकारको रु १५ लाख लगानी छ । बीस घर भूकम्पपीडितको प्रतिघर परिवार रु तीन–तीन लाखको जम्मा रु ६० लाख रकमसमेत सोही ठाउँमा खर्च गरिएको छ ।

एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि स्थानीय शारदाप्रसाद ढकालले करिब रु २५ लाख पर्ने साढे सात रोपनी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएका छन् भने नगरपालिकाको तर्फबाट आर्थिक सहयोगसँगै घडेरी सम्याउन, नक्सा निर्माण तथा पास गर्न र प्राविधिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराइएको तत्कालीन नगरप्रमुख दीपनारायण रिजालले बताए ।

विभिन्न कार्यक्रम गर्न आवश्यक सामुदायिक भवनसमेत निर्माण गरिने भनिएको उक्त एकीकृत बस्तीमा बालबालिकाका लागि छुट्टै बालउद्यान, कक्षा पाँचसम्म पढाइ हुने अङ्ग्रेजी माध्यमको विद्यालय, मन्दिर, खेलमैदानलगायत रहने जनाइएको थियो तर उक्त साँघुरो ठाउँमा अहिले बसोबासका लागि भनेर १९ वटा ट्रस र एउटा सामुदायिक भवनबाहेक कुनै संरचना निर्माण गरिएको छैन ।

रकम अभाव भएका कारण समयमै बस्ती सञ्चालन गर्न नसकिएको निर्माण उपभोक्ता समितिका संयोजक प्रमेश ढकालले बताए । “भौतिक संरचना सबै निर्माण भइसकेका छन् । रङरोगन र झ्यालढोका राख्नबाँकी छ”, उनले भने, “बहुउद्देश्यीय एकीकृत नमूना बस्ती सञ्चालनमा ल्याउन करिब रु सात लाख बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ । बजेट अभाव तथा प्राविधिक कारणले बस्ती सञ्चालन हुन नसके नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । अहिले अलपत्र अवस्थामा छ । यसप्रति नगरपालिकाले ध्यान दिन जरुरी छ ।”

उक्त बस्तीमा सञ्चालन गर्ने भनिएको विद्यालयका लागि आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग काठमाडौँका डा नरेश रिमालले रु ५० लाख उपलब्ध गराएका संयोजक ढकालले जानकारी दिए । काठमाडौँको झम्सीखेल निवासी उनले भवनका लागि रु ३० लाख, आवश्यक फर्निचर निर्माणका लागि रु १० लाख र व्यवस्थापन खर्चका लागि बैंक खातामा रु १० लाख जम्मा गरेका जानकारी प्राप्त भएको छ ।

होमस्टे (घरबास)को अवधारणाअनुसार निर्माण गर्ने भनिएको उक्त बस्ती विसं २०७५ असोज ४ गते तत्कालीन नगरप्रमुख रिजालले तामझामका साथ शिलान्यास गरेका थिए ।
सरकारी अवधारणाअनुसार नगरपालिकाको पहलमा निर्माण सुरु गरिएको भनिएको बहुउद्देश्यीय एकीकृत नमूना बस्तीलाई देशकै नमूना बनाउने तत्कालीन नगरप्रमुख रिजालले जिकिर गरेका थिए।

बसेरीमा एकीकृत बस्ती बसाउन निर्माण गरिएका भौतिक संरचना हेर्दा उक्त ठाउँमा गएर भूकम्पपीडित तथा स्थानीय बासिन्दा बस्न सहज हुने अवस्था देखिँदैन । होचो तथा एकापसमा जोडिएका भवन, जस्तापाताको छाना, सानो कोठा, खाद्यान्न भण्डारण तथा सुत्ने–बस्ने ठाउँको अभाव, शौचालय र खानेपानीको अभावजस्ता कारण उक्त ठाउँमा स्थानीय बासिन्दा गएर बस्ने सम्भावना छैन ।

उक्त बस्ती मापदण्डविपरीत रहेको स्थानीय बासिन्दा एवं नेपाली काँग्रेस विजयखर्कका सभापति सन्तोष राईले बताए । “एकीकृत बस्ती भनेको मान्छे बस्नका लागि बनाइन्छ । बसेरीमा निर्माण गरिएका भौतिक संरचना हेर्दा एकीकृत बस्ती जस्तो छैन”, उनले भने, “एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने नाममा राज्यकोष र भूकम्पपीडितले पाउने रकम अनियमितता भएको छ । यसप्रति नगरपालिकाले तत्काल छानबिन गरेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।”

निर्माणाधीन एकीकृत बस्तीमा सर्ने सहमति गरेका विजयखर्कका भूकम्पपीडित अहिले विसं २०७२ वैशाख १२ गते गएको भूकम्पले चर्किएका आ–आफ्नै घर मर्मत गरेर बसिरहेका छन् । उक्त बस्ती सञ्चालनमा आए पनि भौतिक संरचना तथा सेवा सुविधा देख्दा उनीहरु त्यहाँ सर्ने मनसायमा नरहेको स्थानीय किसन भुजेलले बताए ।

सोही नगरपालिकाको वडा नं ८ दोर्पाबुवालुङस्थित खावाडाँडा र उवाबारीमा निर्माणाधीन एकीकृत बस्तीसमेत अलपत्र अवस्थामा रहेको पाइएको छ । सुरक्षित नागरिक आवास र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट रकम निकासा गरिए पनि निर्माण उपभोक्ताको लापरवाहीले उक्त दुवै ठाउँमा निर्माणाधीन एकीकृत बस्ती अलपत्र परेको हाृे ।

खावाडाँडामा २० घर स्थानीय लाभग्राहीका लागि भनेर चार वर्षअघि एकीकृत बस्ती निर्माण शुरु गरिएको थियो । राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणबाट लाभग्राहीले पाउने पहिलो र दोस्रो किस्तावापतको रकम प्रतिघर रु दुई लाखका दरले निकासा गरिए पनि घर निर्माण योजना भने अपूरै रहेको स्थानीय बासिन्दा एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) जिल्ला सचिवालय सदस्य हरि चाम्लिङले बताए ।

खावाडाँडामा निर्माणाधीन उक्त बस्तीका लागि घडेरी खार्ने, खानेपानी, बस्ती निर्माण गर्ने ठाउँको दायाँबायाँ टेवा पर्खाललगायत संरचनाका लागि रु तीन लाखका दरले २० घरको रु ६० लाख बजेट निकासा भएर फरफारकसमेत भइसके पनि उक्त ठाउँमा निर्माणाधीन टेवा पर्खालको काम भने अझै अपूरै छ ।

उक्त वडामा सञ्चालित विभिन्न योजनामा वडाध्यक्ष लीलाकुमार चौहानको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको र ती योजना अधुरै रहेको तथा सम्पन्न भएका भवन पनि गुणस्तरहीन रहेको स्थानीय बासिन्दाले बताए । योजना सम्पन्न नगरेको तथा सम्पन्न भएका योजनासमेत गुणस्तरहीन भएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले विभिन्न आरोपसहित वडाध्यक्ष चौहानमाथि दर्जन बढी उजुरी गरेका थिए ।

वडामा सञ्चालित सडक, विद्यालय, सामुदायिक वन, एकीकृत बस्ती, कृषि अनुदानलगायत विकासे योजना वडाध्यक्ष चौहानकै संलग्नतामा अनियमितता भएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले अख्तियारलगायत विभिन्न निकायमा उजुरी दिएकामा कुनै पनि उजुरीमा अहिलेसम्म कारबाही अगाडि बढाइएको छैन ।

नगरपालिकाभित्र निर्माण गरिएका तर सञ्चालनमा नआएका भौतिक संरचनाका विवरण सङ्कलन गरेर कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल गर्ने तयारी भइरहेको नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले बताए । “नगरपालिकाको लगानीमा निर्माण गरिएका धेरै संरचना प्रयोगमा नआएको भन्ने बुझिएको छ”, उनले भने, “कतिपय ठाउँमा मापदण्डविपरीतका संरचना बनेको भन्ने पनि आएको छ । यस विषयमा चाँडै कार्यपालिकाको बैठक राखेर कारबाही अगाडि बढाउने योजनामा छौँ ।”

दश स्थानीय तह रहेको जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा निर्माण सुरु गरिएको एकीकृत बस्ती पनि हालसम्म सञ्चालनमा आएको छैन । जथाभावी विस्तार गरिएका बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न हरेक स्थानीय तहले एकीकृत बस्तीको अवधारणा ल्याएर भौतिक संरचना निर्माणको काम सुरु गरिएको थियोे ।