राष्ट्रपति निर्वाचन यही फागुन २५ हुँदैछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दुई कार्यकाल सकिन लागेपछि सरकारले नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति घोषणासँगै तयारी गरिसकेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचन आउन १८ दिन मात्र बाँकी छ । राष्ट्रपति निर्वाचन सत्ता गठबन्धनको लागि तगारो बन्दै गएको छ । तत्कालीन सत्ता गठबन्धन फुटाएर एमाले सरणमा पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्न एमालेलाई राष्ट्रपति लिन आग्रह गरे । त्यही आग्रहलाई स्वीकारेर एमालेको मुख्य भूमिकामा ३२ सिट जितेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री बने ।
राष्ट्रपति एमालेलाई दिने र प्रधानमन्त्री पनि आलोपालो बन्ने पौष १० को एमालेसँगको मौखिक सहमतिमा दाहाल प्रधानमन्त्री बने । तर अहिले त्यही मौखिक सहमति एमाले र माओवादीलाई तगारो बनेको छ । एमालेसँग सहमति हुनुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री बनाउन नचाहेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र काँग्रेससँग माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल पुन: नेपाली कांग्रेसको प्रेममा फसेका छन् । राजनीतिमा चतुर खेलाडीको रुपमा चिनिने दाहाललाई कांग्रेसले राष्ट्रपति पदको लागि माया जालमा पारेर राष्ट्रपति फुत्काउने प्रयत्न गरिरहेको छ ।
यता एमाले भने पौस १० गतेको पूर्वसहमति अनुसार नै आफूले राष्ट्रपति पाउनु पर्ने अडान राख्दै आएको छ । कतिसम्म भने एमालेले राष्ट्रपति नपाए प्रधानमन्त्री दाहालको पनि पद जाने चेतावनी दिँदै आएको छ । माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल भने एमालेको चेतावनीले डराउने अवस्थामा छैनन् । राष्ट्रपति निर्वाचनबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सरकार गठन भएदेखि २३ पटक भेटघाट गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल ओली निवास बालकोट धाईरहेका छन् भने अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार धाईरहेका छन् ।
पटक-पटकको यी दुई नेताबीचको भेटघाटले अहिलेसम्म कुनै निकास निस्कन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री दाहाल राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको खोजीमा छन् भने ओलीले एमालेको उम्मेद्वार पूर्वसहमतिअनुसार राष्ट्रपति बन्नुपर्ने आफ्नै अडान छाडेका छैनन् । ओलीले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुन नसक्ने, राष्ट्रिय सहमति भए एमालेले उठाएको उम्मेदवारीमै राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने अडान लिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल कांग्रेसको विश्वास पाएकै कारणले गर्दा एमालेलाई राष्ट्रपति दिन तयार देखिएका छैनन् ।
राष्ट्रपति एमालेले नपाएको खण्डमा प्रधानमन्त्री दाहालको पनि पद धरापमा पर्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ । एमालेले उठाएको उम्मेदवार पराजित भएको खण्डमा एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएलगत्तै उनको पद जाने देखिन्छ । एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा रास्वपा, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीको सहयोगमा नै दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । प्रधानमनत्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच दैनिकजसो भेटघाट भईरहेपनि बिश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन तर दुई दलबीचको सहमति तोडिएको भनेर किटान गर्ने अवस्था चैं आएको भन्न मिल्ने समय आईसकेको छैन ।
ओलीकै नेतृत्वमा रास्वपा, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीले पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने सम्भवना बलियो देखिन्छ । रास्वपा पनि प्रधानमन्त्री दाहालसँग असन्तुष्ट छ । पुर्व सहमति अनुसार गृहमन्त्री नपाएको भन्दै रास्वपा सरकारबाट बाहिरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा रास्वपाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता नलेला भन्न सकिदैन ।
त्यस्तै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि रेशम चौधरीको रिहाईको आफ्नो मुख्य माग पुरा नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्ट छ । सो पार्टीले रेशम चौधरीलगायत जेलमा रहेका कैदी रिहाईको माग गदै आएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले पनि विश्वासको मत पाउनु अगाडि रेशम चाडै रिहा हुने बताएका थिए । उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि प्रधानमन्त्रीले रेशमलाई रिहाई गर्ने आश्वासन देखाएर विश्वासको मत लिन सफल भए । तर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले सो पार्टीको मागलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावललाई विश्वासको मत नै नदिएपछि एमाले सरकार ढलेको थियो । त्यसैले गर्दा सो पार्टीले विश्वासको मत फिर्ता लिन सक्ने सम्भावना रहेको नेताहरु बताउँदै आएका छन् ।
माओवादी केन्द्रको समर्थनमा कांग्रेसले राष्ट्रपति पाएको खण्डमा एमालेले विस्वासको मत फिर्ता लिने निश्चित छ । तर एमालेले मात्र विस्वासको मत फिर्ता लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालको पद धरापमा पर्ने भने होइन । उनको पद धरापमा पर्न रास्वपा, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति, र जनमतले पनि विश्वासको मत फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ। काँग्रेसले पनि एमालेले बिश्वासको मत फिर्ता लिएका आफूले समर्थन गर्ने बताईसकेका कारण प्रधानमन्त्री दाहाल ढुक्क देखिन्छन् ।
सत्तामा लिप्त देखिएको रास्वपा, राप्रपालागत अन्य पार्टीहरु माओवादी, कांग्रेसको नयाँ सत्ता गठवन्धनमा सहभागी नहोला भन्न सकिदैन । सत्ता बहिर गएरमात्र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सत्ता मोह भने टुटेको देखिदैन । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री दाहालले पुन: गृहसहित महत्वपुर्ण मन्त्रालय दिएर फकाएर भए पनि नयाँ सरकार गठनमा सहमति गराउने सम्भावना देखिन्छ । यता राप्रपालाई पनि दाहालले कुनै एक प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिएरै भए पनि नयाँ गठवन्धनमा सहभागी गराउन नसक्ला भन्न सकिदैन ।
यदि रास्वपा र राप्रपा सत्तामा लिप्त भएर नयाँ गठबन्धनमा गएको खण्डमा एमालेले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ताबाट हात धुनुपर्ने देखिन्छ । रास्वपा र राप्रपालाई विश्वास दिलाउन सकेको खण्डमा कांग्रेस, माओवादी रास्वपा र राप्रपा, जसपा, लोसपालगायतको नयाँ गठबन्धन बन्न देखिन्छ । कांग्रेस, माओवादी रास्वपा र राप्रपाको गरि १५४ सिट हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनको लागि कम्तीमा १३८ साँसदको मत आवश्यक हुन्छ । यसले गर्दा प्रधानमन्त्री दाहालले पुनस् विश्वासको मत पाउने सम्भावना बलियो छ । यदि एमालेले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रीय सहमति गरेको खण्डमा कांग्रेसले राष्ट्रपति पाउने छ र अहिलेकै गठबन्धनको सरकारले निरन्तरता पाउने छ, त्यो सम्भावना भने रहन्न, कि काँग्रेस कि एमाले कि माओवादी केन्द्रमध्ये एक दल सरकार बाहिर रहने सम्भावना रहन्छ ।
अर्को पाटो भनेको काँग्रेस र एमालेको बलियो सरकार बन्ने सम्भावना पनि नभएको होईन । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेबीच सहमति भएर सरकार बन्दैन भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन तर तेस्रो ठूलो दलको पहिलो र दोस्रो ठूलो दलको प्रतिस्पर्धाले सत्ताको नेतृत् वगर्ने सम्भावना थियो त्यहीअनुसार नै राजनीतिक कोर्ष अगाडि बढ्ने सम्भावना बलियो छ ।
