१० असार, काठमाडौं । देशभरका ६ महानगरले आफ्नो बजेट सर्बाजनिक गरेका छन् । काठमडाौंले सबैभन्दा बढी बजेट पेह गरेको छ भने अन्य महानगरको यस्तो छ बजेटमा प्राथमीकता
विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल रु तीन अर्ब २८ करोड ५० लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महानगरको १२औँ नगरसभामा आज उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ रु ६८ करोड, पूर्वाधार विकास क्षेत्रतर्फ रु एक अर्ब ६५ करोड ५५ लाख ७५ हजार, आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ रु तीन करोड ९६ लाख ८१ हजार, सामाजिक विकास क्षेत्रतर्फ रु ८५ करोड २० लाख ४४ हजारमध्ये स्वास्थ्यतर्फ रु १३ करोड ६७ लाख र शिक्षातर्फ रु ६७ करो ९४ लाख, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ रु तीन करोड पाँच लाख र वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ रु दुई करोड ७२ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी वर्ष सञ्चालन हुने मुख्य आयोजनाहरुमा वडास्तरीय आयोजनाका लागि रु ३८ करोड, नगरस्तरीय आयोजनाका लागि रु २० करोड, वहुवर्षीय तथा गौरवका आयोजना एवं क्रमागत योजनाको भुक्तानीका लागि रु ६५ करोड, आरयुडिपीबाट निर्माण भएका पिच सडकहरु समेत गरी मर्मतसम्भार रु १० करोड, सडक बत्तीतर्फ रु एक करोड ५३ लाख ७५ हजार अन्य पूर्वाधारतर्फ रु २६ करोड ३७ लाख, फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र रु दुई करोड ६५ लाख र समपुर कोषका लागि रु दुई करोड विनियोजन भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको अनुमान गरिएको खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये सङ्घीय सरकार अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु एक अर्ब १९ करोड २४ लाख र प्रदेश सरकारतर्फ रु चार करोड ५१ लाख ६३ हजार, बाँडफाँटबाट प्राप्त राजस्वतर्फ रु ८० करोड २४ लाख ३७ हजार, आन्तरिक आयतर्फ रु ९९ करोड ५० लाख, जनसहभागितातर्फ रु १० करोड, आन्तरिक ऋणतर्फ रु १० करोड, अन्य सङ्घसंस्थातर्फ रु तीन करोड र नगद मौज्दातबापत रु दुई करोड आय हुने अनुमान बजेटमा गरिएको छ । महानगरका प्रमुख नागेश कोइरालाको अध्यक्षतामा प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयबाट विराटनगर महानगरपालिकाको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेख्य नतिजा हासिल हुने विश्वास गरिएको छ ।
मधेस प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि रु तीन अर्ब २१ करोड ३५ लाख ४४ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।
महानगरपालिकाको १३औँ अधिवेशनमा नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले चालुतर्फ रु दुई अर्ब ४८ करोड ८५ लाख पाँच हजार तथा पूँजीगततर्फ रु ६८ करोड ८७ लाख १५ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु तीन करोड ६३ लाख २४ हजार विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुगमन गरिएको खर्च ब्यहोर्ने स्रोतहरुमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रु एक अर्ब २० करोड ४४ लाख ३० हजार, नेपाल सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणबाट रु एक अर्ब ३३ करोड २१ लाख, सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटबाट रु २५ करोड २४ लाख ७० हजार र प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरणबाट रु चार करोड ४५ लाख ९५ हजार एवं प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट दुई करोड ८७ लाख ब्यहोरिने जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कूल रु तीन अर्ब ४४ करोड ३४ लाख चार हजार विनियोजन रहेकामा विनियोजनको ७१ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । सोमध्ये चालु खर्च दुई अर्ब १५ करोड अर्थात् ४८ प्रतिशत पूँजीगत खर्च एक अर्ब अर्थात् विनियोजनको २३ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको महानगरप्रमुख सिंहले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमा समानीकरण अनुदान अन्तिम त्रैमासिकको ५० प्रतिशत कटौती, ससर्त अनुदान २० प्रतिशत कटौती, सङ्घीय सरकारको राजस्व असुलीमा आएको सङ्कुचनको कारण राजस्व बाँडफाँट घट्न गएको, भूउपयोग ऐनबमोजिम भूमिको वर्गीकरण प्रक्रिया टुङ्गिन समय लागेकाले जमिनको कित्ताकाट रोकिएका कारण घरजग्गा रजिष्ट्रेसन आयस्रोतसमेत घटी समग्रमा राजस्व परिचालन कमजोर हुन पुगेकाले कूल राजस्व परिचालन ७० करोड संशोधित अनुमान गरिएको जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वीरगञ्जस्थित बिन्दवासिनी मन्दिर, भिस्वा बौद्ध बिहार र नृसिंह मन्दिरको सौन्दर्यकरणका लागि बजेट छुट्याएको छ । कला, धर्म र संस्कृतिको प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि स्थानीय समुदायसँगको सहकार्यमा परम्परादेखि चलिआएका जात्रा, पर्व र मेलाको आयोजना गरी धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिने नीति महानगरपालिकाले लिएको हो ।
नेपालको प्रवेशद्वार शङ्कराचार्य गेट र घण्टाघरलाई समेत रङ्गरोगन गरेर पर्यटकीयस्थलका रुपमा विकास गर्न खोजेको छ । वीरगञ्जको व्यापार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन उद्योग वाणिज्य सङ्घ एवम् स्थानीय सङ्घसंस्थासँगको साझेदारीमा वीरगञ्जमा लाग्दै आएको रात्रि बजारलाई थप परिष्कृत गर्दै निरन्तरता दिइने महानगरपालिकाको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै, वीरगञ्ज महानगरपालिका–१७ मा ऐतिहासिक अलौँ सङ्ग्रहालय निर्माण रु २० लाख बजेट छुट्याइएको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ एवं विकेन्द्रित रुपबाट उपलब्ध गराउन नगर अन्तर्गतका सबै स्वास्थ्य चौकीहरुमा विशेषज्ञ सहितको सेवा सञ्चालन गर्न तीन करोड ७५ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।
महानगरपालिकाले गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न सामुदायिक विद्यालय शिक्षक स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । स्वयंसेवक शिक्षक कार्यक्रमका लागि महानगरपालिकाले चार करोड ७५ लाख विनियोजन गरेको छ ।भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि रु ६ अर्ब ३१ करोड ७९ लाख ९० हजार बजेट प्रस्तुत गरेको छ । महानगरको १३औँ नगरसभामा नगर उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले सो रकम बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
भरतपुर महानगरको आन्तरिक आयतर्फ रु एक अर्ब ७५ करोड, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरबाट रु एक अर्ब ८३ करोड ९९ लाख ७५ हजार, केन्द्र तथा बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रु ५४ करोड ८० लाख १५ हजार, जनसहभागिताबाट रु ५० करोड, बैैंक मौजाद रु एक अर्ब ६५ करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट रु तीन करोड रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । अन्तरसरकारी अख्तियारी शीर्षकमा अनुमानित रु एक अर्ब १० करोड रहने प्रक्षेपण गरिएको अधिकारीले नगरसभामा जानकारी दिए ।
चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका तथा भुक्तानी बाँकीमा रहेका र क्रमागत एवं बहुवर्षीय ठेक्का भएका योजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न एकमुष्ट रु एक अर्ब ६५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
हरेक वडाको समानुपातिक विकासका निम्ति सम्बन्धित वडास्तरबाट नै कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाइने छ । यसरी कार्यान्वय हुने योजनाहरुका लागि प्रत्येक वडाका लागि रु दुई करोड ७५ लाखको दरले जम्ममा रु ७९ करोड ७५ लाख प्रस्ताव गरिएको छ । महानगरपालिकाका ठूला तथा रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माणका लागि समपूरक साझेदारी कोष स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन रु १० करोड, महानगरभित्र स्मार्ट सार्वजनिक शौचालयहरू निर्माण, फाउन्डेसन सहितको मेसजाली निर्माण, हरियाली सहितको नमूना सडक निर्माण, सिँचाइ, कल्भर्ट, ग्राभेल, ह्युमपाइप खरिद, ओभरहेड ब्रिज निर्माण, परियोजना बैैंक निर्माण लगायतका सहरी सौन्र्दय र भू–उपयोग तथा बस्ती विकाससम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्न एकमुष्ट रु १६ करोड विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्रोत सुनिश्चितता गरी ठेक्का लगाइएका योजनाहरुका लागि रु १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको नगरसभामा जानकारी गराइएको छ ।
नक्सा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा वैज्ञानिकीकरणका लागि कृषिमा यान्त्रिकीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता, कृषकहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रविधि हस्तान्तरणका तालिमहरु सञ्चालन, कृषकहरूलाई अनुदानमा कृषियन्त्र उपकरण उपलब्ध गराउने, खाद्यान्न बीउ उत्पादन गर्ने, कृषकलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा अनुदान दिने लगायतका कृषिसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि रु सात करोड विनियोजन गरिएको छ । बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक तथा लक्षित महिला समूहका लागि विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु चार करोड विनियोजन गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा भरतपुर महानगरपालिकाले रु ६ अर्ब २१ करोड १९ लाख ७४ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । अनुमानित आयमा २०८० जेठ मसान्तसम्म महानगरले आन्तरिक आम्दानी रु ९७ करोड ५८ अर्थात् ६६ प्रतिशत आम्दानी गरेको सभालाई जानकारी गराइएको थियो । व्ययतर्फ चालु शीर्षकमा रु दुई अर्ब ६६ करोड १० लाख १९ हजार विनियोजन भएकामा २०८० जेठ मसान्तसम्म रु एक अर्ब ७५ करोड ५८ लाख ८८ हजार अर्थात् ६५ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ रु तीन अर्ब ५५ करोड नौ लाख ५५ हजार विनियोजन भएकामा रु एक अर्ब २१ करोड ९१ लाख ६९ हजार अर्थात् ३५ प्रतिशत खर्च भएको छ । कूल खर्च रु दुई अर्ब ९८ करोड पाँच लाख अर्थात् ४८ प्रतिशत भएको अवस्था रहेको सभामा जानकारी दिइएको थियो । गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको अधुरो कार्य पूरा गर्नका लागि सङ्घीय सरकार, बागमती प्रदेश सरकारसँग साझेदारी र सहर्काय गर्न रु तीन करोड विनियोजन गरिएको छ ।
यसअघि प्रमुख रेनु दाहालले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिईन् । यसैगरी, विनियोजन ऐन, न्यायिक समितिको प्रतिवेदन, लेखा समितिको प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । कार्यपालिका सदस्यहरुले सोमबारसम्म अध्ययन गरेर मङ्गलबार पुनः छलफल गरी पारित गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाको नगरसभाको अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि कूल रु एक अर्ब ९३ करोड आठ लाख २४ हजार दुई सय १८ को राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गरिएको छ ।
आज भएको नगरसभाको दशौँ अधिवेशनमा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कन्दकलाकुमारी रानाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्व र खर्चको विवरण प्रस्तुत गर्नुहुँदै कूल खर्चमध्ये चालुतर्फ रु एक अर्ब १७ करोड ४४ लाख ९७ हजार ६३ र पूँजीगततर्फ रु ७५ करोड ६३ लाख २७ हजार एक सय ५५ को अनुमान गरिएको बताउनुभयो ।
कूल बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी सामाजिक विकासतर्फ रु ८५ करोड ३६ लाख पाँच हजार दुई सय २२ ९कूल बजेटको ४४ दशमलब २० प्रतिशत० छुट्याइएको छ । व्यय चालु खर्च रु एक अर्ब १७ करोड ४४ लाख ९७ हजार ६३ र पूँजीगत खर्चतर्फ रु ७५ करोड ६३ लाख २७ हजार एक सय ५५ रहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीको आयतर्फको स्रोतमा आन्तरिक आय रु ३५ करोड ४३ लाख २० हजार दुई सय १८, राजस्व बाँडफाँट रु ४६ करोड ९७ लाख ९२ हजार, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ९नेपाल सरकार० रु ९२ करोड ८५ लाख, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ९प्रदेश सरकार० रु पाँच करोड ३२ लाख १२ हजार र सरी आएको मौज्दात रु १२ करोड ५० लाख रहेको छ ।
चालु आवको आय र व्ययको अनुमान भन्दा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को आय र व्ययको अनुमान रु आठ लाख ९९ हजार सात सय ८२ ले कम छ ।
नगरसभाका अध्यक्ष एवं उपमहानगर प्रमुख गोपाल हमालको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा प्रस्तुत राजस्व र व्ययको वार्षिक बजेटमा अतिक्रमित सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका आधारभूत पूर्वाधारमा नगरवासीको सर्वसुलभ पहुँच, कृषि, पशुपन्छी, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण, दिगो पूर्वाधार विकास, सरसफाइ तथा सहरी विकास लगायतलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
उपमहानगर क्षेत्रलाई सुरक्षित, सहिष्णु, व्यवस्थित र समुन्नत नगरका रुपमा विकास गर्नका लागि ‘हाम्रो धनगढी स् हामी बनाऔँ’ भन्ने नारासहित गत वर्षदेखि अभियान सञ्चालनमा छ । अभियानअन्तर्गत उज्यालो धनगढी अभियानका क्रममा सडक बत्ती, बर्खायाममा हुने डुबान निकासको व्यवस्था र सडकको स्तरोन्नति लगायतका पूर्वाधारका काम भइरहेका छन् ।
उपमहानगरपालिकाले ‘सुख, शान्ति र समृद्धिको सहरः धनगढी महानगर’ भन्ने दीर्घकालीन सोच राखेको छ । झन्डै दुई लाख पाँच हजार जनसङ्ख्या रहेको यो उपमहानगरपालिका क्षेत्रका ग्रामीण वडाहरु अझै पनि उचित बाटो, खानेपानी लगायतका विकासका पूर्वाधार पुग्न सकेको छैन ।
पोखरा महानगरको बजेट सात अर्ब १५ करोड
पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आव ०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आज १३औँ नगरसभामा महानगरकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले रु सात अर्ब १५ करोड १५ लाख १७ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
महानगरले पूर्वाधारतर्फ रु दुई अर्ब, पर्यटन सहरी विकास तथा वातावरणतर्फ रु ७० करोड, आर्थिक विकासतर्फ रु १० करोड, सामाजिक विकासमा रु ६ करोड ५० लाख, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयतर्फ रु ८१ करोड २२ लाख, वडा कार्यालयतर्फ रु ७२ करोड ६० लाख, विभिन्न कोषहरूमा रु १४ करोड, सङ्घीय ससर्त अनुदानतर्फ रु दुई अर्ब २३ करोड ६२ लाख, प्रदेश ससर्त अनुदानतर्फ रु ८० लाख र सहरी विकास आयोजनामा रु आठ करोड ४० लाख ९१ हजार विनियोजन गरेको छ ।
स्रोततर्फ सङ्घीय सरकार अनुदानबाट रु दुई अर्ब ७६ करोड ३२ लाख, प्रदेश सरकार अनुदानबाट रु १० करोड २३ लाख ६२ हजार, आन्तरिक आयबाट रु दुई अर्ब २७ करोड ८७ लाख खर्च ब्यहोरिने उपप्रमुख गुरुङले जानकारी दिनुभयो । सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटबाट ३६ करोड ६२ लाख, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट आठ करोड २५ लाख, स्थानीय राजस्व बाँडफाँटबाट रु एक अर्ब एक करोड ७५ लाख स्रोत व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।
यस्तै, सङ्घीय सरकार सहरी विकास आयोजनाबाट रु आठ करोड ४० लाख ९१ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । न्यून हुन जाने रु ४५ करोड ६८ लाख ६५ हजार चालु आवको अन्त्यमा बचत हुने मौज्दात रकमबाट ब्यहोरिने जनाइएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकले आगामाी आर्थिक वर्षदेखि सबै सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रदान गर्ने भएको छ । त्यसका लागि कामपाले रु १५ करोड बजेट विनियोजना गरेको आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले उक्त जानकारी गराईन् ।
‘सुशासनका लागि अनलाइन सेवा’ भन्ने नाराका साथ उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको पनि उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जानकारी दिईन् । त्यसैगरी, ‘महानगरले देख्छ’ योजनालाई गौरवको आयोजनाका रुपमा विकास गरी त्यसका लागि रु २० करोड विनियोजन गरिएको छ । कामपाले आफ्नै टेलिभिजन सञ्चालान ल्याउने भएको छ । उक्त विषयलाई आगामी आवको बजेटमा नै समावेश गरिएको छ । टेलिभिजन स्थापनाका लागि महानगरले रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ ।
त्यसैगरी, कामपाले एक टोल एक खेलकुद पूर्वाधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि रु १० करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । रु २५ अर्ब ५४ करोडको कूल बजेट ल्याएको कामपाले विगतका वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी रु सात अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । शिक्षामा रु एक अर्ब ३२ करोड र स्वास्थ्यमा रु ९२ करोड ६६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
शिक्षामा रु एक अर्ब बढी
आगामी आर्थिक वर्षदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाको ८९ वटै सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकलाई मासिक रुपमा तलब उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यसका लागि कामपाले त्यसका लागि रु ३० करोडको सोध भर्ना कोष खडा उपप्रमुख डङ्गोलले जानकारी दिइन् । हाल सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले चौमासिक रुपमा तलब पाउँदै आएका थिए । ‘गरिखाने शिक्षा, महानगरको इच्छा’ कार्यक्रमका लागि ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरिनेछ ।
करार कर्मचारी राख्न रु ३० करोड
त्यसैगरी, कामपाले आगामी आर्थिक वर्ष तीन सय कुचिकार, दुई सय ६९ स्वास्थ्यकर्मी, एक सय ५१ नगर प्रहरी जवान, ५१ कार्यालय सहयोगी र ३२ जना चौकीदार करारमा राख्ने जानकारी दिइन् । यी जनशक्ति करारमा राख्न महानगरपालिकाले रु ३० करोड विनियोजन गरेको छ ।
‘मेरो सहर हरित सहर’ कार्यक्रमका लागि रु ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । जसअन्तर्गत उद्यान, आइल्यान्डको निर्माण मर्मत सम्भार र वृक्षरोपण कार्य अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
