१७ भदौ, काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिले लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायका लागि सम्पर्क मन्त्रालयका रुपमा काम गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्य नं ५ अन्तर्गत लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक न्याय सम्बन्धमा आज भएको सरोकार भएका निकायबीचको छलफलपछि सभापति प्रकाश पन्थले यस विषयमा नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अध्ययन र परीक्षण गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्यअनुसार लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायका विषयमा भएका कामको पुनरावलोकन गरी सन् २०३० सम्ममा सक्नुपर्ने काम समयमै सक्नुपर्नेमा पनि समितिले सरोकार भएका निकाय एवं व्यक्तिको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बैठकमा राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले महिला हकहितका विषयमा काम गर्नुपर्ने महिला आयोगले काम नगरी आन्तरिक झगडा गरी बसेको बताए । आयोगका आन्तरिक झगडाका कतिपय विषय आफूसम्म पनि आइपुगेकाले मिलेर काम गर्न उनले सुझाव दिए ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा महिला विकास शाखा स्थापना गरी यस विषयमा काम गराउने वातावरणका लागि दुवै आयोग र मन्त्रालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उपाध्यक्ष अर्यालको भनाइ छ । देशभरका वडाध्यक्षमध्ये ६७ वटामा मात्र महिलाले जित हासिल गरेकाले उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखभन्दा वडाअध्यक्षले धेरै काम गर्न सक्ने भनाइ उनको थियो ।
समितिअन्तर्गत गठन भएको उपसमितिका तर्फबाट अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्दै सांसद कमला पन्तले मन्त्रालयकै सहमतिमा महिला विकास विभाग खारेज हुन लागेको बताए । जिल्लामा रहेका महिला विकास कार्यालय खारेज हुँदा भने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या आएको उनको भनाइ थियो । यसको बदलामा स्थानीय तहमा महिला शाखा स्थापना गरी सशक्त रुपमा काम गरिनुपर्नेमा सांसद पन्तले जोड दिए ।
योजना आयोगका सदस्य अनिता शाह ढुङ्गानाले ७० प्रतिशत महिला कृषिमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहले महिलालाई एकदिने तालिम दिएर कुनै उपलब्धि हासिल नहुने बताए । महिला मन्त्रालयका बजेटमा ज्येष्ठ नागरिक आवासगृह र बाल सुधार गृह निर्माण नभएर कम बजेट खर्च भएकामा दोष भने महिलाले नै पाएको उनले सुनाए । अब कार्यक्रमअनुसार फरक फरक उपलब्धि देखाउने गरी आयोगले व्यवस्था गर्ने सदस्य ढुङ्गानाको भनाइ थियो ।
महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले प्रतिनिधिसभाकै समितिको नेतृत्वमा महिलाको कमी देखिएकाले संवैधानिक आयोगले नै कति लैङ्गिक समानता एवं सामाजिक न्यायका काम गरेका छन् भनी खोजी गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
सांसद अनिता देवकोटाले उत्पादकत्व वृद्धिमा महिलाको योगदान भए पनि नियन्त्रणमा महिलाको पहुँच नपुगेको बताए । सांसद दिलकुमार रावल थापा (पार्वती) ले महिला मन्त्रालय सरकारकै प्राथमिकतामा नपरेको उल्लेख गर्दै जिल्लाका महिला विकास कार्यालय हटाउँदा आवाज उठाउन नसकेकाले काममा समस्या भएको सुनाए ।
सांसद जयन्ती राईले सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र अझै अनुभूति गर्न नसकिएको बताए । सांसद गङ्गा बेल्वासेले ७० प्रतिशत मानिसको काम गर्ने महिला मन्त्रालय नै छायाँमा पर्ने गरेको तर्क गरे । सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले लैङ्गिक मैत्री बजेट नै नबन्न गरेको गुनासो गरे ।
