१७ पुस, काठमाडौँ । २०७९ चैतदेखि मुलुकमा देखापरेको लम्पी स्किन रोगबाट १५ लाख ३६ हजार पशु संक्रमित भए।
कोशीबाट सुरु भएको रोग ७७ जिल्लामै पुग्यो। र, ७ महिनामा ६५ हजार ४ सय ४१ पशु मरे । पछिल्लो समय लम्पी रोग केही मत्थर भएको पशु सेवा विभागको दाबी छ। हालसम्म संक्रमित पशुमध्ये १४ लाख ५३ हजार ४ सय ६४ पशु निको भएका छन्। करिब १७ हजार २ सय ७५ पशु संक्रमित छन्।
‘रोग सुरु भएदेखि हालसम्म ९४.६२ प्रतिशत निको भएका छन्। ४.२६ प्रतिशत पशु परेका छन्,’ विभागका सूचना अधिकारी चन्द्र ढकालले भने, ‘संक्रमणभन्दा निको हुने दर उच्च छ। प्रदेश र जिल्लाबाट समेत रिपोर्टिङ छैन । यसको मतलब रोग केही मत्थर भएको छ।’ अहिले लम्पी रोगको सिजन पनि होइन । लम्पी गर्मीयाममा तीव्र रूपमा फैलिन्छ । संक्रमण दर घटेकै कारण प्रदेश र पालिकास्तरबाट तथ्यांक नआएको ढकालको भनाइ छ।
विभागका अनुसार सुदूरपश्चिममा ३ लाख ४६ हजार ८ सय ८ पशु संक्रमित भएका थिए । त्यसमा ३ लाख २९ हजार ४ सय ६८ पशु निको भए पनि १४ हजार ३ सय ९० पशु मरेको जनाएको छ। दोस्रोमा कर्णालीमा १३ हजार २ सय ५२ पशु मरेको विभागको तथ्यांक छ। रोगको संक्रमण संख्या कर्णालीमा २ लाख ४८ हजार १ सय ८४ पुग्यो।
यसमध्ये २ लाख ३० हजार ८ सय ११ पशु निको भएका छन्। वाग्मतीमा २ लाख ५६ हजार ७ सय ५९ संक्रमित पशुमध्ये ११ हजार २ सय १८ मरेको विभागको भनाइ छ । चौथोमा कोशी प्रदेशमा १० हजार ३ सय ५० पशु मरेका छन् । कोशीमा २ लाख ८९ हजार ९ सय ३९ पशुमा रोग देखिएको थियो । लुम्बिनी, गण्डकी, मधेश प्रदेश पनि लम्पी स्किन संक्रमणबाट अछुतो रहेनन्।
लुम्बिनीमा ९ हजार ६ सय १३, गण्डकीमा ३ हजार २ सय ४७ र मधेशमा ३ हजार ३ सय ७१ पशु मरेको विभागले जनाएको छ। लुम्बिनीमा १ लाख ९२ हजार १ सय २४, गण्डकीमा ६९ हजार ८ सय ४१ र मधेशमा १ लाख ३२ हजार ५ सय २५ पशु लम्पीबाट संक्रमित भएका थिए। महामारीकै रूपमा रोग फैलिँदा नियन्त्रणमा सरकार भने चुकेको जानकार बताउँछन् । धान रोपाइँकै मुखमा किसानका पशु मर्दा रोपाइँमा प्रत्यक्ष असर गरेको थियो। लम्पीकै कारण धान रोपाइँसमेत ढिलाइ भएको थियो।
रोग नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको सरकारले किसानलाई राहत दिने विषयमा पनि आलटाल गरिरहेको छ । बिमा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको किसानले सरकारी राहतको महसुस गर्न पाएका पनि छैनन् । ‘राज्य किसानप्रति कहिल्यै जवाफदेही भएन,’ कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले भने।
सरकारको गैरजिम्मेवारपूर्ण कामले किसान पेसाबाट पलायन भइरहेको अधिकारीको भनाइ छ। ससाना किसान असाध्यै पीडामा छन्। उनीहरूले सरकारबाट सहयोग पाउनेमा आशा मारिसकेका छन्। ‘निरीह बनेका किसानको मनोबल बढाउन सरकारले राहत दिनैपर्छ । एउटा निकायले अर्कोलाई देखाएर पन्छिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘किसानलाई राहत दिने सवालमा सबैले सकरात्मक भूमिका खेल्नु जरुरी छ।’
लम्पी रोगबाट पीडित बनेका किसानलाई राहत दिन कार्यविधिको मस्यौदा नबनेको पनि होइन। विभागले गत असोजमा ‘लम्पी स्किन रोगको प्रकोपबाट प्रभावित किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड ०८०’ को मस्यौदा बनाएको थियो । मस्यौदा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत थप रायका लागि अर्थ र गृह मन्त्रालय पठाएको थियो । गृहबाट रायसुझाव आए पनि अर्थबाट आएको छैन।
‘प्राविधिक र बजेटको विषय भएकाले दुई मन्त्रालयमा रायसुझावका लागि पठाएका हौं,’ कृषि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता तपेन्द्रप्रसाद बोहराले भने, ‘गृहबाट सुझाव आए पनि अर्थबाट आएको छैन ।’ सानो बाछो र ठूला गाईको हकमा ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म राहत दिने छलफल भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । तर रकमबारे टुंगो लागिनसकेको बताइएको छ।
अर्थबाट रायसल्लाह आएपछि कानुन मन्त्रालयमा पठाइन्छ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्छ । नेपालमा पहिलो पटक ०७७ असारमा पशुहरूमा लम्पी स्किन रोग देखिएको थियो। २०७७ र २०७८ मा १६ जिल्लाका २९ पालिकामा फैलिएको रोगबाट २ वर्षमा ३ हजार ३ सय १ पशु संक्रमित भई १३ वटा पशु मरेको विभागकै तथ्यांकमा छ। तर सरकारी लापरबाहीका कारण अहिले ७७ वटै जिल्लामा यो रोग फैलिएको हो।
