१७ माघ, जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि एवं सरोकारवालाले प्रदेशको समग्र विकासका लागि प्रदेशले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रमा काम गर्न गैरसरकारी संस्था (गैसस) तथा विकास साझेदारलाई आग्रह गरेका छन् ।
मधेस प्रदेशसभाको अर्थ तथा योजना समितिले आज जनकपुरधाममा आयोजना गरेको ‘मधेस विकास सम्मेलन–२०८०’ सम्मेलनमा उनीहरुले प्रदेशका आवश्यकता, साझेदार संस्थाका उद्देश्य तथा प्राथमिक क्षेत्रहरुमा समन्वय भए मात्रै आशातित उपलब्धि हासिल हुने बताएका हुन् ।
मधेस प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले प्रदेशका समस्या र सम्भावनालाई सम्बोधन गर्न स्थानीय आवश्यकता र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले सरकारसँग स्रोतसाधनको सीमितताका कारण जनताले अधिकतम लाभ पाउने ठूला योजनामा लगानी गर्न नसकिरहेको अवस्थामा विकास साझेदार संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले प्राविधिक र आर्थिकरुपमा सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
प्रदेशका अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले प्रदेश सरकारले मधेस र जनताका आवश्यकता सम्बोधनका लागि एकीकृत तथ्याङ्क र योजना बैंक निर्माणको तयारी भइरहेकाले सोहीअनुसार विकास साझेदार संस्थासँग सहकार्य गर्न आफूहरु तयार रहेको बताए । असल काम र प्राथमिकताका क्षेत्रमा काम गर्नका लागि सरकार गैससका नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारसम्बन्धी चासोलाई सम्बोधन गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।
मधेस प्रदेशका युवा तथा समाज कल्याणमन्त्री सुरिताकुमारी साहले प्रदेशको विकासका लागि गैरससले एकद्वार प्रणालीबाट काम गर्न जरुरी रहेकामा जोड दिनुभयो । उहाँले आफू सामाजिक विकासमन्त्री रहेका बेला विकास साझेदार संस्थाको सहजता र एकद्वार प्रणालीमा काम गर्न ‘हेल्प डेस्क’ निर्माण गरिएकाले सोहीअनुसार सहकार्य गर्न सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरे ।
प्रदेशसभा अर्थ तथा योजना समितिका सभापति सतिशकुमार सिंहले मधेस प्रदेशमा कार्यरत गैससको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउँदै प्रदेशको आवश्यकतामा केन्द्रित योजनामा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी रहेको धारणा राखे । उनले हाल प्रदेशमा कार्यरत प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको अभिलेख राख्ने काम गरिएको जनाउँदै अब उहाँहरुका नीतिगत चासोलाई सम्बोधन गरी बढीभन्दा बढी लाभ लिन सकिने अवस्था बनाइने बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिले सरकारले सहजरुपमा काम गर्न नीतिगत र प्रशासनिक सहजताको अवस्था निर्माण गरिदिएमा आफूहरु प्रदेश सरकारसँग निरन्तर सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष नाथुप्रसाद चौधरी, कृषि तथा भूमि व्यवस्था समितिका सभापति सञ्जयकुमार महतो, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैसस सङ्घका अध्यक्ष भगवान् श्रेष्ठ, अन्य विकास एजेन्सीका तर्फबाट डा नरेन्द्रकुमार मिश्रलगायतले आ–आफ्नो धारणा राख्नुका साथै विविध विषयमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।
कार्यक्रममा सेभ द चिल्ड्रनका वरिष्ठ कार्यक्रम निर्देशक हरिबोल बजगाईंले मधेश प्रदेशमा हाल पचासभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय गैसस कार्यरत रहेका बताउँदै रु दुई अर्ब ८८ करोड ७२ लाख ४३ हजारभन्दा बढीका वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्यन भइरहेका जानकारी दिनुभयो । सम्मेलनले नेपालको संविधानले तय गरेको सङ्घीयताको अवधारणाअनुरुप मधेस प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा नीतिगत समन्वय र सहकार्य गर्नेलगायत पाँच बुँदे विकास सम्मेलन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न प्रदेशसभा, सरकार, प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले लिएका लक्ष्य एवं नीतिगत विषयको कार्यान्वयनका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय गैसससँग सहकार्य एवं समन्वय गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
