२३ फागुन, काठमाडौं । नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले मुलुकका ११ वटै विश्वविद्यालयका कुलपतिमा प्रधानमन्त्री र सहकुलपतिमा शिक्षामन्त्री पदेन रहने विद्यमान व्यवस्था हटाइ विज्ञहरूलाई राख्न सम्बन्धित कानुनमा संशोधनको निर्णय गरेका छन् ।
सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा आज पदबहाली गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेपाली युवालाई स्वदेशमै सहजरुपमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन र विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिकरण रोक्न मौजुदा कानुनमा संशोधनको प्रारम्भिक काम गर्न निर्देशन दिए । सो अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले युवाहरु उच्च शिक्षाका लागि किन विदेश जान्छन् भन्ने विषयमा सर्वेक्षण गरी नीतिगत निर्णय लिने, शिक्षामा सुधार गर्न तथा अन्य सवालमा मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरी प्राथमिकताका विषय तय गर्ने जानकारी दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले संसदीय समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० लाई प्रदेशमा छलफलमा लैजाने समितिको निर्णयलाई सहजीकरण गर्ने उल्लेख गर्दै शिक्षाजस्तो पवित्रस्थलमा काम गर्ने अवसरका लागि भाग्यशाली रहेको बताए। उनलाई मन्त्रालयका सचिवद्वय सुरेश अधिकारी र प्रमिलादेवी बज्राचार्यले स्वागत गरेका थिए ।मन्त्री श्रेष्ठको परिचय
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समानुपातिकतर्फका सांसद श्रेष्ठसँग व्यवस्थापन परामर्शदाता, उद्यमी र अभिन्यताको अनुभव छ । उनले काष्ठमण्डप पुनःनिर्माण र रानीपोखरी संरक्षण अभियानमा सम्पदाको संरक्षणका लागि स्थानीय तहमा समुदायलाई परिचालन गरी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए ।
गणितका साथै स्थान विज्ञान (टोपोलोजी) र ज्यामितिका विशेषज्ञ मन्त्री श्रेष्ठ संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘एमआइटी स्लोन स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट क्याम्ब्रिज, म्यासाचुसेटस्बाट ‘मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन’ (एमबिए) उपाधिप्राप्त छन् । विसं २०७२ अघि मन्त्री श्रेष्ठ अमेरिकास्थित बोस्टन कन्सल्टिङ ग्रुप (बिसिजी) मा परामर्शदाताका रूपमा कार्यरत थिए । त्यसअघि सोही ग्रुपमा ट्रेड एनालिस्ट (वाणिज्य विश्लेषक) का रूपमा समेत उनले काम गरेका थिए । विसं २०७२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालमा विश्व खाद्य कार्यक्रमसँग काम गर्न ग्रुपले उनीलाई नेपाल पठाएको थियो ।
प्रविधि र अर्थशास्त्रका पनि विज्ञ मन्त्री श्रेष्ठ रोजगारीको सिर्जना गर्ने (विशेषतः प्रविधिको क्षेत्रमा), नेपालको विकासको मुद्दामा प्रवासी नेपालीलाई संलग्न गराउने र राजनीतिज्ञहरूको राजनीतिक उत्तराधिकारीको योजना सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ राजनीतिमा होमिएका हुन् ।
