काठमाण्डौ । लोडसेडिङ अन्त्यका नायक मानिदै आएका पुर्व ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा यतिबेला अनियमितताको काण्डमा मुछिएका छन् । विश्व बैंकको सहयोगमा नुवाकोटको त्रिशूलीमा जडान गर्न लागेको २५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट ठेक्का प्रकरणमा शर्मा अनियमिततामा मुछिएका हुन् ।
स्रोतका अनुसार सोलार प्लान्ट ठेक्काका क्रममा उनीमाथि ६८ करोड अनियमितता गरेको र २२ करोड घुस लिएको आरोप लागेको छ । कम रकम ठेक्का कबोल गर्ने कम्पनीलाई बेवास्ता गर्दै बढी पैसामा ठेक्का लिनेलाई दिएर आर्थिक हिनामिना गरेको उनीमाथि आरोप छ ।
सोलार ठेक्काका लागि बोलपत्र आब्हान गरिएकामा निर्धारित समयमा १६ वटा बोलपत्र परेका थिए । त्यसमध्ये ५ वटा छनौटमा परेकाहरुको अध्ययन मुल्यांकन गरि प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो । तर प्रोजोक्ट म्यानेजमेन्ट युनिटले सो प्रतिवेदनलाई उल्ट्याउदै बिडर नम्बर ९ को राइज इनर्जी कम्पनी लिमिटेडलाई काम गर्न दिएको देखिएको छ । अन्य उत्पादनकर्ताको योग्यता नपुगेको भन्दै बोलपत्र अस्विकृत गरिएको भनिएको छ । तर कानुनत : उत्पादनकर्ताको योग्यता नपुग्दैमा बोलपत्रदाता अयोग्य नहुने भनिएको छ । यस कारण कम रकममा कबोल गर्नेसंग ठेक्का सम्झौता नगरेर बढी लिनेसंग गरेकोे भन्ने जवाफ शर्माले नदिदासम्म उनले अनियमितता गरेको आशंका आशंका गर्न सकिन्छ । माओबादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डका निकटमात्र नभएर पार्टीका प्रभावशाली नेता समेत रहेका शर्माको यतिबेला संसदमा पनि चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
विश्व बैंकले दिने १३ करोड अमेरिकी डलरमध्ये सोलार प्लान्टका लागि करिब ४ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । आयोजना व्यवस्थापन इकाइ (पिएमयू) खरिद मूल्यांकन प्यानल (पिइपी) र आयोजना समन्वय समिति (पिसिसी) बाट मूल्यांकन भई ठेक्का सम्झौता गरिएको बताइएको छ । दुई चिनियाँ कम्पनी पिङगाओ एन्ड ह्यारिओन र रिजन इनर्जीले क्रमशः ३ अर्ब ४ करोड २९ लाख रुपैयाँ र ३ अर्ब ७१ करोड ७९ लाख रुपैयाँ कबोल गरेका थिए । प्लान्ट जडान गर्न पिङगाओले कम रकम कबोले पनि आफ्नो नजिकको कम्पनी रिजनलाई दिएर आर्थिक हिनामिना गरेको देखिएको छ ।
प्राधिकरणले विद्युत सबस्टेसन नजिक त्रिशूलीमा ग्रिड सोलार राख्न (१३ अप्रिल, २०१५) मा ठेक्का आह्वान गरेको थियो । विश्व बैंकले सिफारिस गरेको कम रकम कबोलवाला चिनियाँ ठेकेदार रिजन इनर्जीसँग (मे १७ २०१७) मा ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । प्राधिकरणले ५ अर्ब १४ करोड ७३ लाख ५ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरेकोमा ठेकेदार कम्पनीले ४ अर्ब ३६ करोड ४५ लाख ९१ हजार ८ सय ८० रुपैयाँमा ठेक्का प्रस्ताव गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले छलफल गरेर उक्त रकम ४ अर्ब ४ करोड ४८ लाख ४५ हजार ४ सय ४२ रुपैयाँमा झारेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सोलारका उपकरणको मूल्य घटेकाले त्यहीअनुसार प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने सर्तका आधारमा ठेकेदारसँग छलफल गरेर रकम घटाइएको प्राधिकरणले जनाएपनि व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखासमिति भने मान्न तयार छैन ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायका अनुसार एक दुईदिनभित्रै पुनः समितिको बैठकले अनियमितताबारे थप छलफल गर्नेछ । ठेक्का सम्झौताबारेको थप कागजात आइपुगेको भन्दै उपाध्यायले सार्वजनिक खरिद ऐन प्रक्रिया पुरा नगरेको देखिएको बताएका छन् । यसअघि उपाध्ययायलाई मन्त्री शर्माले आफुले गरेको निर्णयबिरुद्ध किन छानबिन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उपाध्याय पनि माओवादी केन्द्रका सांसद हुन् ।
तत्कालीन जनयुद्ध ताका माओवादी जनसेनाका सहायक कमाण्डर बनेका थिए । त्यतिबेला माओवादी जनसेनाको समायोजनका क्रममा आर्थिक अनियमितताको आरोप शर्मामाथि लाग्यो । तर, दोस्रोपटक मन्त्री हुँदा शर्माले त्यो आरोप पखाल्ने र जनउत्तरदायी कामका लागि काम गरिरहेको भने पनि पछिल्लो समयमा उनी सोलार ठेक्कामा अनियमितताको आरोप झेलिरहेका छन् । पहिलो पटक शान्ति तथा पुनर्निमाण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका शर्मा दोस्रो पटक उर्जा मन्त्री र अहिले गृहमन्त्रालय सम्हाल्ने देउवा सरकारका भाग्यमानी माओबादी केन्द्रका नेता हुन् ।
-सुर्यखबर
