२० पौष, काठमाडौं । गुठी सम्पत्ति र सम्पदाको संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै गुठी व्यवस्थालाई जीवन्तता दिने उद्देश्यले स्थापित गुठी संस्थान स्वीकृत कर्मचारी दरबन्दीको ४० प्रतिशत जनशक्तिका भरमा चलिरहेको छ ।
संस्थानमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार १५५ को दरबन्दी छ । त्यसमध्ये हाल ६७ मात्र कार्यरत रहेको संस्थानका अध्यक्ष पूण्यप्रसाद भुसालले राससलाई जानकारी दिए । हाल कार्यरतमध्ये पनि आगामी चैतसम्म तीन जनाले अनिवार्य अवकास पाउन लागेको जनाइएको छ । “संस्थानमा सहसचिवस्तरका सहप्रशासक दुई जनाको दरबन्दी रहेकामा दुवै पद रिक्त छ, उपसचिवस्तरका उपप्रशासक १४ जनाको दरबन्दी रहेकामा सबै पद रिक्त छ, अधिकृतभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी छैनन्, १३ देखि २० वर्षसम्म अधिकृत पदमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास हुन सकेको छैन”, उनले भने ।
सहायक तहमा भने २८ वर्षदेखि एकै पदमा कार्यरत कर्मचारी रहेको संस्थानले जनाएको छ । हाल कार्यरत ६७ मध्ये पनि ३८ करारका कर्मचारी छन् । संस्थानमा १३ वर्षदेखि बढुवा भएको छैन । संस्थानअन्तर्गत काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौँमै पशुपति र अभिलेख शाखा, काभ्रेपलाञ्चोक, जनकपुर, महोत्तरी र वीरगञ्जमा गरी नौ शाखा छन् ।
जनशक्तिको अभाव रहेकाले नौ शाखाबाट देशभरका मठ, मन्दिर एवं गुठी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको संस्थानमा काम चलाउन मुस्किल हुन थालेको कर्मचारी बताउँछन् । स्वीकृत दरबन्दीबाट समेत संस्थानका सबै शाखा सञ्चालन गर्न नसकिने भएपछि मस्यौदा गरी लोकसेवा आयोगमा पुगेको नयाँ विनियमावलीमा १८७ दरबन्दीको व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ विनियमावली स्वीकृत नभई कर्मचारी पदपूर्ति नहुने भएकाले संस्थान सञ्चालनमा आउने देखिएको छ ।
पाँच महिनादेखि सञ्चालक सदस्य रिक्त
संस्थानमा कर्मचारीमात्र नभई सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रिक्त छ । देशका धार्मिक, सामाजिक क्षेत्रबाट मनोनीत गरेका गुठी क्षेत्रका जानकारमध्येबाट नियुक्त गरिने तीन स्वतन्त्र सदस्य गत साउन ६ गतेदेखि रिक्त रहेको छ । विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व हुने सञ्चालक समिति सदस्यमध्ये संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पद पनि रिक्त छ । यसअघि प्रतिनिधित्व गर्ने प्रथम श्रेणीका अधिकृतको सरुवा भएकाले सो पद रिक्त भएको हो ।
संस्थान सञ्चालक सदस्यमा गृह र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पद भने कायम छ । यसैगरी भूमिसुधार तथा अभिलेख व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक पनि पदेन संस्थान सञ्चालक रहने व्यवस्था छ । संस्थानका प्रशासक भने सञ्चालक समितिको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
सांस्कृतिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि मठमन्दिर एवं गुठी परम्पराको महत्वपूर्ण योगदान हुने गरे पनि यसको संरक्षण सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको यस क्षेत्रका जानकारको गुनासो छ । गुठी परम्परा भएको धेरै मठमन्दिरमा पूजा, आराधना नभएकाले व्यवस्था मिलाउन ज्ञापनपत्र दिएको पाँच वर्षसम्म पनि सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण नभएको अभियानकर्मी प्रकाशजङ्ग रायमाझी बताउछन् ।
विसं २०२१ मा देवस्वलाई राजस्व नबनाउने सरकारको नीतिअनुरूप संस्थान स्थापना गरिएको थियो । त्यसअघि पनि राजगुठी व्यवस्थापनका लागि विभिन्न नाममा सरकारी कार्यालय सक्रिय थिए । पछिल्लो समय संस्थानलाई जग्गा लिएबापत सरकारले दिनुपर्ने करिब रु १६ अर्बसमेत नदिएको गुनासो कर्मचारीको छ ।
राज्य पुनःसंरचनाअनुसार संस्थानको संरचना बन्न सकेको छैन । यसअघि संस्थानको शाखा नभएका जिल्लामा मालपोत कार्यालयलाई नै गुठीसम्बन्धी काम गर्ने एकाइका रूपमा सरकारले तोकेको थियो । संस्थानले यसै आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशमा प्रादेशिक गोष्ठी आयोजना गरी न्यूनतम जनशक्ति राखेर प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्ने सोच अघि सारेको छ । कार्यालय स्थापना गर्नुअघि गरिने प्रादेशिक गोष्ठीमा सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गतका सबै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखलाई सहभागी गराएर गोष्ठी गर्ने संस्थानको तयारी छ ।
देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा पनि गुठी शाखा स्थापना गरी मठमन्दिर एवं गुठी जग्गा व्यवस्थापनको काम गर्ने तयारीमा संस्थान लागेको अध्यक्ष भुसालले जानकारी दिए ।
