बिपी कोईराला अस्पताल बन्द हुन आँटेकोमा काँग्रेसको चिन्तासहित ध्यानाकर्षण

८ भाद्र, धरान । बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको वर्तमान अवस्था बारे नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

वेथिति, भ्रष्टाचार, अनियमितता, नीजी स्वास्थ्य संस्था भन्दा चर्को उपचार शुल्क, उपचारमा विलम्व एवम् पेयिङ्घ ओ.पि.डि.को नाममा सर्वसाधारणलाई सास्ती र मोलमोलाई, दक्ष विशेषज्ञहरुको पलायन लगायतका समस्याहरु प्रतिष्ठानका दैनिकी जस्तो भएको सरोकारवालाहरुलाई ज्ञात नै छ । प्रतिष्ठान व्यवस्थापनलाई प्रतिष्ठान भित्रका विसंगतिहरुको अन्त्य गर्न पहल गर्न पटक पटक मौखिक रूपमा अनूरोध गर्दा सुधार गर्नका सट्टा प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन आफैं विसंगतिको श्रोत बन्दै गएको, नियमनकारी निकायहरु पदाधिकारीको अनियमितताको साक्षी बस्न थालेको तथा प्रतिष्ठान भने आर्थिक संकटले बन्द हुने अवस्थामा पुगेकोले तत्काल निम्न सुधारका कार्यहरु सम्पन्न गर्न र सो नगरिएमा नभएमा सशक्त संघर्ष गर्न हाम्रो पार्टी वाध्य हुने सम्पूर्ण सरोकारवाला (नेपाल सरकार, प्रतिष्ठानका पदाधिकारी, अ.दु.अ.आ, सर्वोच्च अदालत) लाई सुचित गर्दै यसो भनेको छ ः
१. प्रतिष्ठानको हालको विरामी उपचार शुल्कहरु नेपाल सरकार मातहतका अस्पताल सरह निर्धारण गर्ने, उपचार शुल्क सम्बन्धि नागरिक बडापत्र जारी गर्ने ।
२. पेयिङ्घ सेवा मार्फत मोलमोलाई गरेर उपचार नगर्ने विरामीहरुले विरामी जांच, उपचार, अपरेसन र प्रयोगशाला तथा अल्ट्रासाउण्ड/एक्स–रे सम्बन्धि सेवाको लागि हप्तौं/महिनौं कुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनपर्ने, तत्काललाई पेयिङ्घ सेवा
बन्द गरि यसलाई व्यवस्थित गरेर मात्र सुचारू गर्नुपर्ने प्रतिष्ठानमा डायलाइसीस र आईसियुको सेवा वृद्धि गर्नुपर्ने, २००/२०० वेडको मुटु र क्यान्सर उपचार केन्द्र स्थापनाको कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने ।
३. सबै विरामीका प्रयोगशाला जांचका रिपोर्टहरु अनलाइन हुने व्यवस्था गनुपर्ने ।
४. पदाधिकारीहरुको अनियन्त्रित खर्च कटौती गरिनुपर्ने, पदाधिकारीको पदमा बसेर तलबको अतिरिक्त “आकर्षण भत्ता” लिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने ।
५. प्रतिष्ठानका अनियमितता सम्बन्धि सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमाण रहंदा रहंदै पनि कारवाही नगरेको देखिंदा तत्काल कारवाही हुनुपर्ने ।
६. सर्वोच्च अदालतको “अल्पकालीन अन्तरिम आदेश” कै भरमा अनेकौं आर्थिक निर्णयहरु गरिएको देखिएकाले “अन्तरिम आदेश” को हद म्याद तोकिनु पर्ने ।
७. प्रतिष्ठानका दक्ष विशेषज्ञहरु क्रमशः प्रतिष्ठान छोडेर जाने क्रम बढेकोले सो रोक्न ठोस योजना ल्याउनु पर्ने ।
८. प्रतिष्ठानका शिक्षक र कर्मचारीका नियमित वृत्ति विकाशका कार्यलाई सुचारू गर्नुपर्ने ।
९. मन्त्रालय एबं चिकित्सा शिक्षा आयोगको मापदण्ड र प्रतिष्ठानको ऐन तथा नियमावली विपरित भएका नियुक्तिहरू खारेज हुनुपर्ने ।