९ साउन, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता एबम् पुर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यले नेपालको लोकतन्त्र प्राप्तिको संघर्ष गाथा साँच्चै गौरवशाली भएको बताएका छन् ।
उनले आज बिहानै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको विस्तारै क्षयिकरण हुने अहिले एउटा वैश्विक प्रवृत्ति देखिएको भन्दै दम्भि र एकलौटी निर्णय गर्न चाहने नेतृत्वको उदय र उस्को वर्चस्व, कानुनी राज्यको उपहास र संस्थाहरुको निरन्तर उपेक्षा र ह्रास, सामाजिक द्वन्द र जातीय–धार्मिक कट्टरतामा वृध्दि, ह्रासोन्मुख सुशाशन र बढदो भ्रष्टाचार, न्याय प्रणालीमा सरकारको हस्तक्षेप, सत्ताको बहुमतद्वारा पंगु बनाईएको संसद र उपेक्षित प्रतिपक्ष, संचार क्षेत्रमाथी दबाब र स्वतन्त्रता संकुचन जस्ता उग्र र घातक प्रवृत्तिले वैश्विक स्तरमै लोकतन्त्रमाथी चुनौती थपिराखेको पनि बताएका छन् ।
उनले एक प्रशंगमा कम्बोडियाको राजनीति जोड्दै कम्बोडिया यस्तो भए –झन कडा एकल वर्चस्वको चीन र रुसमा लोकतन्त्रको उदय कहिले र कसरी होला ? भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन्। नेता आचार्यले एकल वर्चस्व र आलोचना प्रति असहिष्णु नेतृत्वको प्रवृत्ति र बिषाणुबाट मुक्त छैन नेपाली राजनीति। राजनीतिक अस्थिरता, अक्षमता र दलहरुका बीच बढिराखेको दुरी र असहिष्णुताले राज्यको सेवा प्रवाह खस्किदो एवम् निराशाजनक रहेको विचार राखेका छन् ।
उनले गम्भीर हुँदै भनेका छन्, ‘ संसदलाई, संसदीय समितिका बहस र निर्णयलाई तथा कानुन निर्माणको सहभागितामुलक प्रक्रियालाई बहुधा सरकारको हठी नेतृत्व र बहुमतको दम्भले निष्प्रभावी पार्ने गरेको छ। सरकार र राजनैतिक नेतृत्वको बढदो हस्तक्षेपले संवैधानिक एवम् न्यायिक–नियुक्ति र निर्णय विवादास्पद बन्दै गएका छन। अदालतमा भ्रष्ट आचरण र बिचौलियातन्त्र हावी रहेको आक्षेप छ। प्रशासन संयन्त्र, शैक्षिक क्षेत्र लगायत सार्वजनिक सेवा दिने निकाय दलीय आस्थामा संगठित, पुर्वाग्रही र विभाजित छन्। कानुनको राज्य निर्बल छ– भ्रष्टाचार र दण्डहिनता व्याप्त छ। आर्थिक विकासले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। बेरोजगारी र युवाको विदेश पलायनले तीव्र सामाजिक आक्रोश फैलिदो छ। यो नैराश्यको आवेगमा खुद जनताले लेखेको संविधान र प्रणालीमाथी आक्रमणको व्युह रचना गरिदैछ भन्ने जनधारणा व्याप्त छ।
सुधारको ईमानन्दार प्रयास भएन भने – यिनै धातक प्रवृत्तिको निरन्तरता हाम्रो लोकतन्त्र क्षयिकरणका कारण बन्ने खतरा देख्दछु।’
नेता आचार्यको स्टाटस् जस्ताको तस्तैः
लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको विस्तारै क्षयिकरण हुने अहिले एउटा वैश्विक प्रवृत्ति देखिन्छ। दम्भि र एकलौटी निर्णय गर्न चाहने नेतृत्वको उदय र उस्को वर्चस्व, कानुनी राज्यको उपहास र संस्थाहरुको निरन्तर उपेक्षा र ह्रास, सामाजिक द्वन्द र जातीय(धार्मिक कट्टरतामा वृध्दि, ह्रासोन्मुख सुशाशन र बढदो भ्रष्टाचार, न्याय प्रणालीमा सरकारको हस्तक्षेप, सत्ताको बहुमतद्वारा पंगु बनाईएको संसद र उपेक्षित प्रतिपक्ष, संचार क्षेत्रमाथी दबाब र स्वतन्त्रता संकुचन जस्ता उग्र र घातक प्रवृत्तिले वैश्विक स्तरमै लोकतन्त्रमाथी चुनौती थपिराखेका छन।
राष्ट्रपति ट्रम्पको शाशनकालमा अमेरिकी समाजमा भेदभाव एवम् विभाजन तथा अश्वेत अमेरिकी र आप्रवासीमाथी आक्रमण र हिंसाका धटना डरलाग्दो ढंगले बढे। न्यायाधीश नियुक्तिमा राष्ट्रपति ट्रम्पको बल प्रयोग र अस्वाभाविक निर्णय, संसदमाथी नियन्त्रण प्रयास, निर्वाचन प्रणाली र परिणामलाई प्रभावित पार्ने सत्ताका कदम र विदेशी दाउपेचले २०० बर्ष पुरानो अमेरिकी लोकतन्त्रलाई गंभीर ढंगले क्षति पुर्यायो।
भारतमा पनि लगातार बढदो सामाजिक धार्मिक कट्टरता र असहिष्णुता, मणिपुरमा फैलिएको जस्तो लज्जास्पद जातीय हिंसात्मक घटना, संविधान–कानुन र अदालतमाथी सत्ताको दबाब र संचार क्षेत्रमा बढदो सरकारी हस्तक्षेपको आरोप झेलिराख्नुपर्दा तथा सत्ता र प्रतिपक्ष बीच निरन्तर बढिराखेको दुरीले संसारको सबैभन्दा ठुलो भारतीय लोकतन्त्रको छविमा समेत क्षति पुगेको छ।
इजरायलमा प्यालेष्टिनी मुद्दाको पृष्ठभुमिमा हिंसा र कट्टरताको आगो झनै सल्किदैछ।सरकारको निरन्तर अस्थिरता, भ्रष्टाचारका गंभीर आरोप तर पनि सत्तामा निरन्तर बसिरहने प्रम नेतेन्याहुको हठ र न्याय प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्ने उन्को कथित सुधार योजनाले सानो तर सुदृढ देश इजरायलको लोकतन्त्र समेत धरापमा परेको छ।
कम्युनिष्ट एकदलियता त्यागेर वहुदलीय लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको घोषणा गर्ने हुन सेन नेतृत्वको कम्बोडियाई सरकार अहिले प्रेस नियन्त्रण गरेर र प्रभावी प्रतिपक्षविहिन निर्वाचन नौटङ्गी गरिरहेको छ। कम्बोडिया यस्तो भए –झन कडा एकल वर्चस्वको चीन र रुसमा लोकतन्त्रको उदय कहिले र कसरी होला ?
नेपालको लोकतन्त्र प्राप्तिको संघर्ष गाथा साँच्चै गौरवशाली छ।तर लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने कार्य वा यस्को क्षयिकरण हुन नदिने अभिभारा अझै बाँकी र चुनौतीपुर्ण छ। त्यसैले यो प्रश्न निरन्तर उठने छ – लोकतन्त्रको क्षयिकरणका वर्तमान वैश्विक प्रवृत्ति र बिषाणुबाट के हामी मुक्त छौं ?
एकल वर्चस्व र आलोचना प्रति असहिष्णु नेतृत्वको प्रवृत्ति र बिषाणुबाट मुक्त छैन नेपाली राजनीति। राजनीतिक अस्थिरता, अक्षमता र दलहरुका बीच बढिराखेको दुरी र असहिष्णुताले राज्यको सेवा प्रवाह खस्किदो एवम् निराशाजनक छ। संसदलाई, संसदीय समितिका बहस र निर्णयलाई तथा कानुन निर्माणको सहभागितामुलक प्रक्रियालाई बहुधा सरकारको हठी नेतृत्व र बहुमतको दम्भले निष्प्रभावी पार्ने गरेको छ। सरकार र राजनैतिक नेतृत्वको बढदो हस्तक्षेपले संवैधानिक एवम् न्यायिक–नियुक्ति र निर्णय विवादास्पद बन्दै गएका छन। अदालतमा भ्रष्ट आचरण र बिचौलियातन्त्र हावी रहेको आक्षेप छ। प्रशासन संयन्त्र, शैक्षिक क्षेत्र लगायत सार्वजनिक सेवा दिने निकाय दलीय आस्थामा संगठित, पुर्वाग्रही र विभाजित छन्। कानुनको राज्य निर्बल छ– भ्रष्टाचार र दण्डहिनता व्याप्त छ।आर्थिक विकासले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। बेरोजगारी र युवाको विदेश पलायनले तीव्र सामाजिक आक्रोश फैलिदो छ। यो नैराश्यको आवेगमा खुद जनताले लेखेको संविधान र प्रणालीमाथी आक्रमणको व्युह रचना गरिदैछ भन्ने जनधारणा व्याप्त छ।
सुधारको ईमानन्दार प्रयास भएन भने – यिनै धातक प्रवृत्तिको निरन्तरता हाम्रो लोकतन्त्र क्षयिकरणका कारण बन्ने खतरा देख्दछु।\
